काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियामा सहभागी भएका पाँच सय कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिएका छन् ।

सरकारले स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन इच्छुक कर्मचारीहरूले निवेदन फिर्ता लिन सक्ने सूचना प्रकाशन गरेको दुई महिनामा पाँच सय १४ कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडा स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन चाहने कर्मचारी एकदमै न्यून रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वैच्छिक अवकासका लागि ९ हजार ६ सय ७१ कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए ।

‘दुई महिनामा झण्डै पाँच प्रतिशतले मात्रै स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनका लागि निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने ।

यसले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ अनुसार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकासमा जान चाहेको पुष्टि भएको उनको दाबी छ । गत चैतदेखि अवकास भएका अधिकांश कर्मचारीहरूले पेन्सनपट्टा नबनाउनु पनि स्वैच्छिक अवकासमा कर्मचारीको इच्छा देखिएको उनले बताए ।

सरकारले २०७५ जेठ २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई निवेदन फिर्ता लिन आह्वान गरेको थियो । त्यसको पाँच महिनाअघि (२०७४ पुस २८ गते) नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरी स्वैच्छिक अवकासमा निवेदन दिनेले उक्र प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाउने गरी निवेदन आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असार ३२ गते कर्मचारीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वाेच्चले सो रिट निवेदनमाथि गत सोमबार अग्राधिकार आदेश दिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकास योजना कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार आएकाले सर्वाेच्चले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त भएको खतिवडा बताउँछन् ।