बजेट र कर्मचारी अभावले भ्रष्टाचारविरुद्धको काम प्रभावित « प्रशासन

बजेट र कर्मचारी अभावले भ्रष्टाचारविरुद्धको काम प्रभावित


प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७५, मंगलवार १६:४९

काठमाडौं । बजेट र कर्मचारी अभावका कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कारवाही प्रभावित हुने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा कटौती र हाल भइरहेको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नदिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा असर परेको छ । सरकारले चालू आवमा करीब दुई करोड ५० लाख बजेट कटौती गरेको हुनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराम लामिछानेले बताए ।

उनले बजेट बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नाको साटो उल्टो बजेट घटाएर केन्द्रका कामलाई प्रभावित गर्न खोजिएको गुनासो गरे । गत आवमा केन्द्रको १३ करोड वार्षिक बजेट भए पनि चालू आवमा १० करोड ४९ लाख मात्र छ । “बजेट घट्दा अब हामीले पहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका काम गर्न सक्ने छैनौँ”, उनले भने, “सरकारी कार्यालयको अनुगमन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।” बजेट कटौती हुँदा अनुगमनका लागि २० लाख मात्र छुट्टयाइएको छ ।

गत आवमा केन्द्रले ४९ जिल्लाका करीब एक हजार सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । बजेट कटौती हुँदा विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम पनि घटाइएको छ ।

गत आवमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ३० जनचेतना कार्यक्रम गरिए पनि यस पटक २० मात्र गरिने उनले बताए। केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले हरेक वर्ष १० प्रतिशत बजेट बढाउनाको सट्टा केन्द्रलाई निकम्मा बनाउने काम गरिएको दुखेसो पोखे ।

यसैगरी समुदाय तहमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर गरिने अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम पनि घटेका छन् । गत आवमा त्यस्ताा १४ वटा कार्यक्रम भएकामा चालू आवमा छ वटा मात्र गरिने तय गरिएको उपसचिव डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए  । उनका अनुसार बजेट कटौती गर्दा केन्द्रले चालू आवमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउनका लागि गरिने प्रचारप्रसार पनि बन्द गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सूचनापाटीमार्फत भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकपाल गर्दै आएको थियो ।

यसैगरी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा केन्द्रका काम कारवाहीसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कूल १४७ दरबन्दीमा अहिले एक सहसचिव, पाँच उपसचिवसहित ४३ कर्मचारी रिक्त छन् । प्रविधि परीक्षण महाशाखाका प्रमुख रहने सहसचिव पद तीन महिनादेखि रिक्त छ ।

प्रवक्ता लामिछानेले सबै कर्मचारी नहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनसम्बन्धी भनेअनुसारको काम गर्न नसकिएको बताए । “तीन महिनादेखि नै कर्मचारी अभाव हुन थालेका हुन्”, उनले भने, “हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन पटक पटक भनेका छौँ तर अझै पठाइएको छैन । कर्मचारी अभावले गत आवका प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेका छैनौँ ।”

उपसचिव अर्यालले एउटै उपसचिवले तीन शाखा हेर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा ४९ जिल्लाका एक हजार १०२ कार्यालय अनुगमन गर्दा करीब ४०० कार्यालयका दुई हजार ३३१ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्पर छ भन्दै केन्द्रले पेश गरेको कार्ययोजनानुसार बजेट छुट्टयाइएको हुनुपर्ने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस