काठमाडौं । गत बिहीबार कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो ।

असार दोस्रो साता कञ्चनपुर, पुनर्बासका तेजबहादुर बिष्टलाई उनकै पत्नीले भासु भिरबाट खसालिन् ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्लो समय मुलुकमा जघन्य अपराध बढ्दै गएको छ । पछिल्लो वर्ष जघन्य अपराधका घटना २२ प्रतिशत बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा जघन्य अपराधका ६ हजार ६ सय २२ घटना घटेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २२.०५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष ५ हजार ४ सय ४५ घटना घटेका थिए ।

प्रहरीले ११ अपराधलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखेको छ, जसमा खुन डाँका, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका चोरी, लागूऔषध, अपहरण, हातहतियार तथा खरखजना, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्तीकरणी र विष्फोटक पदार्थ छन् । डाँकाचोरी बाहेक सबै किसिमका अपराध बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रहरीको निरिहताले अपराधका घटना बढेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा अपराधविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी संघीयतामा देखिएको अन्योल, ऐन तथा कानुन बनाउँदा प्रहरीलाई इन्भल्ब नगरिँदा जघन्य अपराधका घटना बढिरहेको बताउँछन् ।

‘संघीयतामा देखिएको अन्योलले प्रहरीलाई करियरको चिन्ता त छँदैछ, प्रहरी संगठन पनि कस्तो हुने निश्चित हुन सकेको छैन, त्यसकारण प्रहरीले राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउँदा प्रहरीलाई इन्भल्ब नगरिँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिनुका साथै अपराध अनुसन्धानमा समस्या देखिएको छ । यसले जघन्य अपराध बढाइरहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेस थापा भने जघन्य अपराध बढ्नु सर्कुलर ट्रेन्ड भएको बताउँछन् । ‘जनसंख्या वृद्धि, विकासमा देखिएको परिवर्तनलगायत कारणले अपराध बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमाथिको विश्वासले पनि अपराधका मुद्दा दर्ता गरिने पाइएको छ ।’ पछिल्लो समय न्याय पाउने आशामा पनि अपराधका घटना दर्ता भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा हुने अधिकांश जघन्य अपराध आक्रोस प्रेरित, समाजमा आउने जटिलता, सूचना प्रविधिको पहुँचले हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ सय २८ जनाको हत्या भएको थियो । हत्याका घटना सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा घटेका छन् । जहाँ एक सय २२ जनाको हत्या भएको छ । यस्तै, उपत्यकामा ५३, प्रदेश १ मा १ सय १०, प्रदेश ३ मा ८२, गण्डकी प्रदेशमा (प्रदेश ४) ५५, प्रदेश ५ मा एक सय १३, कर्णाली प्रदेशमा (प्रदेश ६) ४५ र प्रदेश ७ मा ४७ जनाको हत्या भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ४ सय ८० बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा बलात्कारका मुद्दा १ हजार १ सय ३७ वटा दर्ता भएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारका घटना सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा घटेका छन् । सो अवधिमा ३ सय ८४ घटना घटेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यस्तै उपत्यकामा १ सय ८९, प्रदेश २ मा १ सय ७५, प्रदेश ३ मा १ सय ९१, गन्डकी प्रदेशमा १ सय १९, प्रदेश ५ मा २ सय ७०, कर्णाली प्रदेशमा ५९ तथा प्रदेश ७ मा ९३ बलात्कारका घटना भएका छन् ।

ऐन कानुन बनाउँदा प्रहरीलाई इन्भल्व बनाउनुपर्ने र साधन तथा स्रोतयुक्त बनाउन सके अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘प्रहरीलाई साधन तथा स्रोतयुक्त बनाउन सके हरेक घटनाको सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न सकिने र यसले अपराधीलाई कानुनी कटगरामा उभ्याउन सकिन्छ,’ उनले प्रष्ट्याए ।

जघन्य अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने म्यासेज समाजमा पुग्न सके अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । यससँगै इन्टरपोललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र हरेक व्यक्तिको प्राइभेसीलाई सम्मान गनुपर्ने उनी बताउँछन् ।