सङ्घीयतामा विकास र सुशासन अवसरसँगै चुनौतीपूर्ण यात्रा « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

सङ्घीयतामा विकास र सुशासन अवसरसँगै चुनौतीपूर्ण यात्रा


डा. दामोदर रेग्मी

९ श्रावण २०७५, बुधबार


सङ्घीयता

शासकीय अधिकारहरूको विनियोजन
नेपालमा विभिन्न समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको शासकीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउँदै लगेका छन् । यसै क्रममा २०६२/२०६३ मा भएको जन आन्दोलनको एजेन्डा लाई संविधान सभाको माध्यम द्वारा नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासकीय संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । देशमा एउटा सङ्घीय सरकार , ७ वटा प्रादेशिक सरकारहरू र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरू अस्तित्वमा रहेका छन् । शासकीय संयन्त्रका यी तीन तहमा राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र लाई एकल अधिकार, साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घको एकल अधिकार, संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र संविधानको अनुसूची ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची ७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा संविधानको अनुसूची ९ ले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा ५८ ले तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य सङ्घको अधिकार हुने भनी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी शासन प्रक्रिया
सङ्घीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरूबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरूबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरूप सङ्घीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सङ्घीयता बहु सरकारहरू बिच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । नेपालको सङ्घीय संरचनाको बलियो आधार स्तम्भको रुपमासंघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको तीन ‘स’ मा आधारित सम्बन्ध सेतु रहेको छ । संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को अवधारणले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सबल आधार स्तम्भको रूपमा रहेका छन्। यसले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

विकास र सुशासन प्राथमिक आवश्यकता
नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले सङ्घीय नेपालको विकासको केन्द्र अझै पनि ग्रामीण र गरिबी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने देखि लिएर अन्तर्राष्ट्यि समुदायको सदस्यको हैसियतले सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि ,उदारीकरण सम्म त विकास रणनीति, जलवायु परिवर्तन अन्य उदीयमान विषयहरू विकासको दायरामा आउँछन् । यी सबै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरुपको श्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण सामयिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ ।

साधन श्रोतको न्यूनतम समस्याको रूपमा रहेपनि उपलब्ध साधन श्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुपर्ने विषयलाई सङ्घीय विकास रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खर्चले सङ्घीयता महँगो शासन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सिद्ध गर्न सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रत्याभूति गर्न सक्ने जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिँदा सम्म विकास प्रयासले सार्थक रूप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र बाह्य श्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने श्रोत परिचालन नीति को आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि राजनैतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास ,नीतिगत ,कानुनी र संरचनागत विकास को प्रभावकारिता गतिविधि र सिर्जनशील राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको इच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट्र प्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन वाट संस्थागत ,नीतिगत ,कानुनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम बिन्दुमा उपस्थिति गराइदिएको मात्र होइनकि विकास र समृद्धिका कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि सबल आधार प्रदान गरेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरू बिच उन्नत तहको सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ ।नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी संभावनायुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता सङ्घीयताको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारहरू सँग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी संभावनायुक्त बनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम बिन्दुमा उपस्थिति गराइदिएको हुन्छ । यसै कारणले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने उत्तरदायित्व सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल कार्यसूची बन्न पुग्दछ । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीताक, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम सर्तहरू हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सङ्घीय शासकीय प्रणालीले उपरोक्त आयामहरूको अवलम्बनबाट शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न टेवा दिने काम गर्दछ ।

शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापना गर्ने अवसर
सङ्घीयताको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दुरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउंदछ । जन जनमा बसेको देश विकास , समृद्धि र शान्ति, सुशासनको अपेक्षा र यी चिजहरूको प्राप्तिमा जन सहयोग र समर्थन जुटाउन सक्ने अवसर सङ्घीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । यो सामाजिक मूल्य र ऊर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरूले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त बहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सबै तहका सरकारहरूबिच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ

कठिन प्रारम्भिक यात्रा
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात् नेपाल सङ्घीयताको कार्यान्वयनको यात्रा क्रममा अगाडी बढेको छ ।सङ्घीयताको कार्यान्वयनको वास्तविक अनुभूति हुन सम्बन्धित तहमा राजनैतिक र प्रशासनिक संस्थाको निर्माण , तत् तत् तहले सम्पादन गर्ने अधिकारको विनियोजन र प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको लागि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ र जनताले सेवा सुविधाको उपभोग आफै नजिक रहेको निकायबाट गर्न पाउनु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय संसद् तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन भए पश्चात् तीनवटै तहमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारी संरचना तयार भएको छ । विगतमा केन्द्रीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरू कार्यक्षेत्रको समानता र परिवर्तन सन्दर्भमा सानो आकारमा रहन पुगेको छ । प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालयहरूको व्यवस्था भएको छ । तीनै तहमा सहयोगी संयन्त्रको रूपमा कर्मचारीहरू खटिएका र खटिने क्रममा छन् । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पाउन थप समय लाग्ने देखिन्छ । यी सबै व्यवस्थापकीय कार्यहरू र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनका क्रममा अबको केही समयको यात्रा अलि कठिन नै छ ।

संक्रमणकालीन समस्या
सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरू अलि असहज नै हुने गर्दछन् । सुधार र परिवर्तनले सुखद परिणामको शीघ्र अपेक्षा गरेको हुन्छ । प्रणालीहरू परिवर्तन भैसकेका हुन्छन् नयाँ संरचनाले पूर्णता पाएका हुँदैनन् पुराना संरचनाहरू परिवर्तन सन्दर्भमा पूर्णत परिमार्जित हुन सकेका हुँदैनन् न त नयाँ संरचना निर्माण भेसकेको हुन्छ। यो हर परिवर्तनले भोग्नु पर्ने संक्रमणकालीन समस्या हो । यसै सन्दर्भमा सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र काल्पनिक पक्ष जति सुन्दर छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै जटिल छ । विशेष गरी:

  • तीनै तहको लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण
  • नयाँ स्थापित संरचनाहरूको लागि आवश्यकीय भौतिक व्यवस्थापन
  • निजामती सेवाको तहगत कानुनी प्रारुपको व्यवस्था
  • कानुनी प्रारुप अनुसार कर्मचारी समायोजन
  • प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामांकन
  • अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा आउन सक्ने समस्या

संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ। यस अनुरूप अनुसूची ५ , ६, ७, ८ र ९ ले सम्म तीनवटै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको । यसमा सङ्घका ३५, प्रदेशका २१, स्थानीय तहका २२, सङ्घ र प्रदेशका साझा २५ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ वटा अधिकार रहेका छन् । साझा अधिकारको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको र प्रतिफलको हिस्साबारे समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ ।

  • कानुन निर्माण र संशोधन

सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन र अन्य तहगत संरचना र कार्य सञ्चालनका लागि लगभग १३३ वटाजति नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र २३३ जति विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने  आवश्यकता छ । कानुन निर्माणको पक्ष प्रक्रियागत रूपमा लामो हुने र व्यवहारिक रूपमा सहमतीय वातावरण चाहिने हुँदा यी दुई अवस्थाबिच कानुन बनाउने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ ।

  • संविधानले सेवा प्रवाह सँग सम्बन्धित कार्यहरू स्थानीय तहमा जानु पर्ने परिकल्पना गरेको छ तर केही सेवा प्रवाह सँग सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थानीय तहमा जान ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तो ढिलाइले जनताको निकटतम दुरी वाट सेवा प्रवाह हुने कार्यमा समस्या ल्याउँदछ ।

प्रभावकारी र सार्थक संक्रमणकालीन मेहनत
सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रताशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्ति ले कहीँ समयको माग गर्ने गर्दछ । एकतर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरू अलि असहज नै हुने र सङ्क्रमण अवधिमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनु पर्ने समस्याको बिचमा एउटा निश्चित कार्ययोजनका साथ अगाडी बढ्न सकिएमा मात्र संक्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस