२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोकिएन मनलाग्दी पार्किङ

अ+ अ-

काठमाडौं । सुशासनका कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । सुधारका नाराहरू पनि मज्जैले घन्किरहेका छन् ।

सुधारको सुरुवात मुहानबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सायदै कसैको फरक मत होला । तर, बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नेतर्फ भने कसैले चासो दिएका छैनन् । सन्दर्भ सिंहदरवारभित्रका सडकपेटीमा सवारी पार्किङ गर्ने शासकहरूको शैलीको हो ।

पैदलयात्रुका लागि बनाइएको सडक पेटीमा होइन, सवारी पार्किङका लागि तोकिएको ठाउँमै सवारी पार्किङ गराउन प्रशासन डटकमले निरन्तर दिँदै आएको दबाबपछि सिंहदरवारमा हुने गरेको जथाभावी पार्किङ केही कम त भएको छ । तर, पूर्णरूपमा भने रोकिएको छैन । उपल्लो तहकै कर्मचारीका गाडी अझै सडकपेटीमै पार्किङ गरिन्छन् ।

मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडिको सडकपेटीमा दुई गाडी प्रदर्शनमा राखिएझैं पार्किङ गरेको देखियो ।

त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालयकै आँगनमा गाडी सफा गरियो । तर, गाडी धुँदा जम्मा हुने पानीको व्यवस्थापनमा चासो देखाइएन ।

यहाँ एउटा सूचना टाँस गरिएको छ । माननीय मन्त्री, सचिव र सहसचिवका गाडीबाहेक अन्य गाडी, मोटरसाइकल पछाडि राखी सहयोग गरिदिनुहोला । तर, त्यही अगाडि सरकारी तथा निजी मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ ।

सवारी व्यवस्थापनका लागि खटिएका प्रहरीसमेत उल्टै रमिते बनेको देखियो । नहुन् पो कसरी सवारी चालकले नै जागिर खाई दिउँ भन्ने गरेपछि ।

मन्त्रालयको अगाडि सडकपेटीमा पार्किङ गरिएका गाडीहरू कुनै सामान्य कर्मचारी वा अन्य बाहिरबाट नभई मन्त्रालयकै सहसचिवद्वयको भएको खुल्यो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कमजोरी भएको स्वीकारे । उनले अबदेखि मन्त्रालय अगाडिको सडकपेटीमा पार्किङ नगर्न/नगराउन निर्देशन दिने पनि बताए ।