काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा सरकारले निजामती कर्मचारीको एक हजार रूपैयाँ महँगी भत्ता मात्रै बढाएको छ ।

बजेटमा तलब नबढेपछि निजामती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले बजेटले कर्मचारीलाई उत्साहित नबनाएको प्रतिक्रिया दिए । आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल नगरी भत्ता बढाएको उनले बताए ।

‘हचुवाको भरमा, कुनै आधारबिना सरकारले महँगी भत्ता बढाएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइरालाले बजेटमा तलव बढाउने परम्परा पालना नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा दुई–तीन वर्षमा तलव पुनरावलोकन गर्ने चलन छ । यस वर्षको बजेटमा यसको पालना गरिएन,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब बढ्ने भनिए पनि दुई वर्षमा तलब बढाउने परम्परा रहेको ढकालले बताए । यसपटक तलब बढ्छ भन्ने कर्मचारीको अपेक्षा सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरावलोकन हुन्छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तीन वर्षको भत्तामध्ये ७५ प्रतिशत तलबमा गाभेर २५ प्रतिशत भत्ता कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनअनुसार २०७६ सालमा मात्र तलब पुनरावलोकन हुनेछ । त्यसैले कर्मचारीले तलब नबढेको गुनासो गरे पनि विरोध भने गरेका छैनन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बजेटमा तलव नबढे पनि तलव आयोग बनाउने घोषणा सकारात्मक भएको बताए ।