काठमाडौं । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । उनले गत बिहीबार पत्रमार्फत् शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईका विद्यालय निरीक्षक गोपालदत्त जोशीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को ११ (४) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले सहायक सिडिओ र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यक्षेत्रका १५ ओटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्रमार्फत् जनाएका छन् ।

विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजनसँगै प्रशासनको प्रभावकारिताबारे विभिन्न धारणा आएका छन् ।

विद्यालय निरीक्षकलाई प्रशासनिक अधिकार दिन नमिल्ने बरिष्ठ सरकारी अधिकारीको धारणा छ । ‘आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ,’ पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैलाली भन्छन्, ‘प्रशासकीय अधिकृत वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार दिने हो भने पहिला गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै दिन मिल्छ, नभए त्यो गलत हुन्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने प्रशासकीय अधिकृत वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएको अवस्थामा दिन सकिने तर यी दुवै भएको हकमा भने दिन नमिल्ने बताए । तर, प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनिक कार्य गराउने नमिल्ने उनको धारणा छ ।

डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले भने कर्मचारी अभावले विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक सिडिओको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपरेको बताएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थाले दैनिक सेवा प्रवाहलाई संचालन गर्न विद्यालय निरीक्षकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लामा दुई प्रशासकीय अधिकृत र एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिँदा आउनसक्ने कठिनाईको सन्दर्भमा उनले भने, ‘असहजता नआउने गरी प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही काम गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकिएको हो ।’ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई जिल्ला प्रशासन मातहतमा आइसकेकाले मातहतको विषयमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।