समृद्धिका लागि आधारभूत पक्षहरु

· राजनैतिक एजेण्डासहितको समृद्धिको अभियान प्रारम्भ
· विगतदेखि हालसम्म विकसित पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने अवसर
· विकास साझेदारहरुको निरन्तर सपोर्ट, गैरआवासीय नेपालीहरुको पनि नेपाल विकासका लागि सरोकार
· स्थानीय संभावनाहरुको खोजी र प्रयोगका लागि संघीय संरचनाको उपयोग
· संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप योजना र कार्यक्रमले लिने कार्ययोजना

हाल रहेका ६ वटा चुनौतिहरु

· उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्ने ।
· गलत कार्यसस्कृति, कुसंस्कार र कमजोर समय संस्कृतिमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने ।
· प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई Innovation and prosperity सँग जोड्न सक्नुपर्ने ।
· लगानी वातावरण तथा आर्थिक कुटनीतिलाई सुदृढ वनाउनुपर्ने ।
· प्रविधि र सृजनशीलताको उचित विकास र प्रयोग गर्ने ।
· व्यक्तिगत तथा समूहगतरुपमा Mindset मा परिवर्तन गर्ने ।

आगामी कार्यदिशा

· नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिका आधारभूत पक्ष वा सूचक के के हुनुपर्ने हो सो को पहिचान गर्ने ।
· उर्जा, पर्यटन, जडिवुटी र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकताका क्षेत्रका रुपमा अघि वढाउने ।
· कानूनको शासन, पारदर्शिता, आपसी सम्वाद लगायतका सुशासनका सूचकहरुमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुको साथै लगानी वातावरण सृजना गर्ने ।
· राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा कर्मण्यता, निष्ठा र अनुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।
· कुनै नयाँ नीति वा कार्यक्रम लागू गर्नुअघि वस्तुस्थितिको गहिरो अध्ययन तथा उपलव्ध विशेषज्ञसँग पर्याप्त छलफल गरेरमात्र संभाव्य काममात्र अघि वढाउने ।
· भूमिको प्रयोजन खुलाएर वर्गिकरण गर्ने, उर्वर भूमिको सही प्रयोगका लागि फर्म वा सहकारीको परिचालन ।
· विकास गर्दा प्रकृतिसँग थप सामञ्जस्यता ल्याई समृद्ध र समुन्नत जीवनको लागि वातावरण तयार पार्ने ।
· नागरिकहरुले पनि व्यक्तिगत तहमा समृद्धिका लागि जिविकालाई समृद्धिमा वदल्नेगरी स्वरोजगारी सृजना र उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
· सामुदायिक सहभागितामा समृद्धिका लागि परिणाम आउने योजनामा लगानी वढाउदै जाने ।
· हरेक वर्ष समृद्धिका सवै आयामहरुमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा समेत गरी सुधार सहित अघि वढ्ने ।
· समृद्धिका विभिन्न तहहरु : व्यक्ति, परिवार, संगठन, समुदाय र राष्ट्रमा लागू हुने विभिन्न कार्ययोजनावीच तादात्म्यता कायम गर्दै Synergy पैदा गर्ने ।
· संघीय संरचनालाई स्थानीय सामर्थ्य र संभावनाको भरपूर प्रयोग गर्ने माध्यमका रुपमा विकसित गर्ने । यसका लागि स्थानीय तहहरुले आधारभूत सूचना संकलन गर्नुपर्ने र विभिन्न क्षेत्र (प्रशासनिक, प्राविधिक, वित्तीय) का सेवानिवृत्त, सेवारत वा स्वतन्त्र विज्ञ वा जानकारहरुको रोष्टर तयार गर्ने र नीति वा कार्यक्रम चक्रका वखत परामर्शका लागि निजहरुको समूहलाई प्रयोगमा ल्याउने । कतिपय अवस्थामा यस्ता विज्ञहरुले पारिश्रमिकविना नै काम गरी स्थानीय तहलाई गुन लगाउन सक्दछन् ।
· चीन र भारतले गरेको चमतकारिक आर्थिक वृद्धिको लाभ लिन वार्ता, उद्योग तथा व्यापारमा परिपूरकता विकास एवं सन्तुलित सम्वन्धलाई जोड दिने ।
· कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि प्रविधिका अलावा जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वर्गिकरण गर्ने र सहकारीकरण गर्ने । जलस्रोत, पर्यटन, जडिवुटीका साथै जहाँ जे कुराको व्यवसायिक संभावना छ सो को परिचालन गर्ने । यी सवै कामका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी वढाउने ।
· विगतका उपलव्धी र मोडललाई आधार मान्दै वृहतस्तरमा देशभरि नै उत्पादन र Value chain को समग्र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने । Scale, quality, branding of production पनि सहयोगी हुनसक्छ ।
·  गरेमा सम्भव छ भन्ने जागरण व्यक्तिगत तहसम्म ल्याई विकासमूलक राजनीति र नैतिकता एवं निष्ठामूलक प्रयत्नलाई वढावा दिने । नेपालमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने ।

र यो पनि,

विषय विवेचना : श्रृंखला १

विषय विवेचनाः श्रृंखला २

विषय विवेचना : श्रृंखला ३