ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो बोसलाई मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छ ! « प्रशासन
prasaLogo
२४ पुष २०७४, सोमबार

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो बोसलाई मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छ !


प्रकाशित मिति : 8 January, 2018 7:09 am

हो, हाम्रो नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जे गरेपनि पाइन्छ । नियम, कानून त कागजका खोस्टा मात्रै हुन् । हात्तिका देखाउने दाँत जस्तै । जिम्मेवारीबाट पन्छिनु, झुट बोल्नु, जसरी पनि पैशा धुत्नु त यहाँको परम्परा नै बनिसक्यो । हुँदा हुँदा सरकारी संरचना नै खोलिएका हुन्छन् एउटा उद्येश्यका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् अर्कै । यस्तै यस्तै नाम अनुशारको काम नगर्ने धेरै सरकारी कार्यालयमध्ये एक हो वातावरण मन्त्रालय ।

टाढा पुग्नु पर्दैन आँखै अगाडी राजधानी काठमाडौं मै हेर्नुहोस् त ! मापदण्ड विपरितका गाडी, मोटर, कल कारखानाबाट ध्वनी तथा वायु प्रदुषण देखि हुँदाहुँदा विकासको नाममा सडक धुलाम्य पारेर बसि सक्नु छैन । एक दुइ–दिन होइन । एक–दुइ महिना पनि होइन । वर्षौ देखि लाखौं नागरिकले सास्ति भोगिरहेका छन् । प्रदुषणकै कारण हजारौं मानिसहरु स्वास प्रश्वास देखि अन्य कैयन् रोगहरुको सिकार बन्नु परिरहेको छ । त्यही नियन्त्रणका लागि भनेर तिनै नागरिकबाट कर उठाइन्छ तर लगानी सुन्य ! प्रदुषणको सबैभन्दा बढी मारमा पर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य अनि राज्यको दायित्व लगाएतका विषयमा पूर्व ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक तथा सडक सुरक्षाविद् जगतमान श्रेष्ठसंग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

ट्राफिक प्रहरी हुनुका पाँच सुन्दर पक्ष के हुन् ?
पहिलो कुरा त ‘ट्राफिक प्रहरी’ भन्ने बिल्ला पाएको छु भन्ने लाग्छ । राज्यले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनु आफैमा ठूलो सौभाग्य हो । दोस्रो, ट्राफिक प्रहरी भनेको संसारमा एक चोटी हेर्ने चिज चाहिँ हो । जस्तोः उत्तर कोरियामा ट्राफिक प्रहरी हुन सुन्दरी हुन अति जरुरी छ । हाम्रो नेपालमा पनि बाटोमा हिड्ने सबैले चिन्छ भन्ने हिसावले ट्राफिक प्रहरी हुनुमा गर्व लाग्छ ।

तेस्रो कुरा, मेरो एउटा सिग्नलले यत्रो मान्छेको आवत जावतमा सजिलो वातावरण सिर्जना गरेको छुँ भन्ने मलाई लाग्छ । चौथो कुरा, ट्राफिक प्रहरीमा अवसर पनि पाइन्छ । जागिरको सिलसिलामा बिभिन्न देशहरुमा तालिम तथा भ्रमणका लागि अवसरहरु आउँछन् । यसले देशबिदेश घुम्ने तथा त्याहाँको बारेमा जान्ने र सिक्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र पाँचौ भनेको बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसंग हुने गरेका मिटिङ, छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा सहभागी हुँदा प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ । त्यसले जुन एक किसिमको सम्बन्ध बन्छ त्यो आफैमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अब खराव पक्ष पनि भनिदिनुस् न ?
नेपालको ट्राफिकिङमा स्वास्थ्य एकदमै खराव पक्ष हो । डिउटी अवधिभर उभिएरै काम गर्नु छ छँदैछ प्रदुषणले गर्दा झन् जोखिम मोल्नु परिरहेको छ । यो काठमाडौंको धुलो धुँवा हेर्नुहोस् त ! बिहान सफा लुगा लगाएर गएको मान्छे त बेलुकी फर्किदा नचिन्ने भएर आएको हुन्छ । त्यसले कति असर गरेको हुन्छ, तपाइ आफै भन्नुहोस् ।

अर्को दुर्घटना हुन सक्ने धेरै सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । सडकमै काम गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि सडकको अवस्था उस्तै अनि चालकको व्यवहार पनि उस्तै । प्रहरीले जोखिमै मोलेर काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि समय व्यवस्थापन गर्न निकै गारो हुन्छ । हेर्नुस् न, अरु कर्मचारी चार पाँच बजे आफ्नो अफिस सकेर घर जान्छन्, हाम्रो त्यतिखेर डिउटी टाइम सुरू हुन्छ । यसले परिवारलाई बढी समय दिन सकिरहेको हुँदैन । यी खराव पक्ष हुन् जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारी निकाय भित्रै पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुले बिभिन्न सेवा सुविधाका कुराहरु उठिरहेको सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्यको विषयमा खासै कुरा उठेको सुनिँदैन नि, किन ?
यो विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । अब ट्राफिक प्रहरीले राज्यलाई र आफ्नो बोसलाई मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छ । किनभने म ट्राफिक प्रहरीमा काम गर्दिन भन्न पाउने की नपाउने ? कारण देखाउ भन्छ । यो पोलुसनमा म काम गर्न सक्दिन भन्न पाउने की नपाउने ? उसको मानवअधिकार छैन ? मेरो स्वास्थ्यले सकेन म काम गर्न सक्दिन भन्न पाउने की नपाउने ?

ट्राफिक प्रहरी एउटै ठाउँमा लामो अवधि बस्नुपर्छ । छिनछिनमा चेन्न गरिरहँदा काठमाडौं जस्तो शहरी एरियामा त्यसमा पनि अस्तब्यस्त ट्राफिक भएको ठाउँमा नयाँले त म्यानेजै गर्न सक्दैन । उसले बुझ्दै बुझ्दैन । यसरी काम गर्दा पनि सेवासुविधा समेत छैन । नियमित स्वास्थ्य जाँच छैन । ट्राफिक प्रहरीमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या धेरै छ । छाति, खुट्टा र ढाडको समस्या धेरै ट्राफिक प्रहरीमा छ । एक त लामो समयसम्म उभिएरै काम गर्नुपर्छ त्यसैमाथि यस्तो प्रदुषण । अनि त्यसलाई समस्या नभइ कसलाई होस् त ?

यो कसैले भनिराख्ने भन्दा पनि राज्यले आफै महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । एकछिन धुलोमा हिड्दा त कति अफ्ठेरो हुन्छ । हरेक दिन घण्टौं धुलोका बीचमा कराउनु पर्दा के हालत हुन्छ होला भन्ने कुरा किन नबुझेको खै !

यस्तो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ?
राज्यले त्यसको लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई मोटिभेट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । के गरेर हुन्छ त । हरेक वर्ष विदेशमा तालिम हालिदिने हो या तलब सुविधामा कुनै स्किम ल्याउने हो कि ? या त लुगा महिना महिनामा दिने हो की ? वर्षको तीन चार जोड दिने हो की ? लुगा हेर्नुहोस् त कस्तो छ । घाम पानीले गर्दा निलो लुगा सेतो भइसकेको हुन्छ ।

बिहान लगाएर गएको नीलो सफा ज्याकेट बेलुका खैरो भएको हुन्छ । एउटा ज्याकेट दिन्छ कति धान्न सक्छ त्यसले ? सुविधा पनि दिनुपर्यो नी । त्यस वाहेक अन्य पनि आकर्षणका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । जस्तोः ट्राफिक प्रहरीमा काम गर्नेको बच्चा फ्रिमा पढाइदिने । राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अहिले ट्राफिक प्रहरीमा कोही बस्दैन । तपाई अहिले जानुस् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सोध्नुहोस् । ९० प्रतिशतले बस्दैन भन्छ ।

सेवा सुविधा त छँदैछ, सबैभन्दा ठूलो भनेको त व्यक्तिको स्वास्थ्य हो नि, पहिलो कुरा त प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
एकदमै सही कुरा गर्नुभयो । पोलुसन कन्ट्रोल त गर्नैपर्छ । प्रदुषण ट्राफिक प्रहरीका लागि मात्र होइन सबैलाई मार परेको छ । पोलिसि बनाउनेलाई पनि पोलुसनको समस्या छ नी ! प्रधानमन्त्रीलाई पनि त पोलुसन हुन्छ नी । राष्ट्रपतिलाई पनि हुन्छ नि पोलुसन, हुँदैन र !

वातावरण मन्त्रालय छ । खै त काम गरेको ? सडक व्यवस्थापन कर भनेर प्रति मोटरसाइकल छ हजार रूपैयाँ लिन्छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट पाँच प्रतिशत बाटो मर्मत सुधार भनेर लिन्छ । त्यसैगरी पेट्रोलबाट प्रतिलिटर चार रूपैयाँ, डिजलबाट दुई रूपैयाँ, अरु इन्धनबाट एक लिटरको पचास पैसाको दरले उठाउँछ । प्रदुषण नियन्त्रणमा अरबौं रुपैयाँ उठाएको छ राज्यले । खोई त्यो पैसा !

यो कुरा मैले ठाउँ ठाउँमा उठाएको छु । मसँग त्यसको डाटा छ । त्यसरी उठाएको पैशा बीस अरव भन्दा बढी छ । तर, त्यो पैसा त्यहाँ युज भयो की राजनीति गर्न युज भयो ? या कसैलाई दिइयो ? कहाँ जान्छ त्यो पैसा ? सडक मर्मतमा लगाएको छ त ? पोलुसन नियन्त्रणमा लगाएको छ ? त्यो पैशा वातावरण मन्त्रालय छ । पोलुसन कन्ट्रोलमा वातावरण मन्त्रालयले के गर्यो त, खोइ ?

यतिबेला सडक छेउछाउमा हेर्ने हो भने तिरिमिरि बिज्ञापन देखिन्छन् यसले कतिको सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले त धेरै कम भएको छ । पहिला त झन् यस्ता यस्ता होडिङबोर्ड राखिएको थियो कि तपाइ हेर्दै छक्क पर्नुहुन्छ । यसरी राखिएका होडिङबोर्ड हामीले बलजफ्ति च्यातेर पनि फालेको हो ।

नगरपालिकासँग खुब लडाई गरियो । अहिले नीति नै बनायो । अब त्यसरी राख्दैनन् । जक्सनहरूमा कुनैपनि टल्किने लाइट बिज्ञापनहरू राख्नै हुँदैन । संसारभरी हेर्नुस् जहाँ पायो त्यही विज्ञापन हुँदैन । एउटा निश्चित ठाउँ तोकिएको हुन्छ ।

जस्तो विरोध प्रदर्शन गर्न माइतिघर मन्डला तोके जस्तै विज्ञापन गर्नलाई पनि एक ठाउँ तोकेको हुन्छ । जहाँ पायो त्यही गर्न पाउँदैन । हाम्रो नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जे गरेपनि पाइन्छ । मैले ल्यापटपमा राखेको छु । कस्ता कस्ता विज्ञापन थिए कुनै जमानामा । प्रत्येक पोल पोलमा विज्ञापन । त्यसले ड्राइभरलाई असर गर्छ । उसको ध्यान मोडिन्छ । दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय ठाउँमा झल्याक र झुलुक बत्ति राखेको छ नि, रोड सेफ्टिमा त्यो पनि पाउँदैन । यसको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ ।

अन्त्यमा ट्राफिक सम्बन्धि थप केही भन्नैपर्ने छ कि ?
पहिलो कुरा त राज्यले ‘रोड सेफ्टि’को कुरामा आँखा खोल्नै पर्छ । हाम्रो देशमा ‘रोड सेफ्टि’को हिसावमा धेरै बिज्ञ छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गरेका छन् । तिनीहरूलाई ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा दुर्घटना भइसकेपछि मान्छे बाँच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । दुर्घटना भएको तीस मिनेटलाई ‘प्लाटिनियम आवर’ भन्छ । त्यहाँ बचाउन सकिन्छ मान्छेलाई । एक घन्टासम्मलाई ‘गोल्डेन आवर’ भन्छ । दुर्घटना भएको तीस मिनेटसम्म त धेरै सम्भावना हुन्छ तर एक घन्टासम्म पनि रेस्क्यू गर्न सक्यो भने पनि बाँच्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ ।

दुर्घटना भइसकेपछि रेस्क्यु गर्ने मेकान्ज्मि पनि हामी कहाँ छैन । काठमाडौंमा नै छैन । बल्ल बल्ल एउटा ट्रमा सेन्टर खोलेको छ त्यो पनि कति दुःख गरेर । त्यसमा यति राजनीति भयो कि बनिसकेपछि पनि संचालनमा आउन पाँच/छ वर्ष नै लाग्यो । ‘रोड सेफ्टि’मा ट्राफिक एक्सिडेन्ट भनेको म्यान मेड हो भन्छ । मान्छेहरूले सिर्जित गरेको घटना हो । म्यान मेड भनेको जे पनि प्रिभेन्टेवल हुन्छ । यसलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । सम्वन्धित पक्षको कमिटमेन्ट भयो भने ‘रोड सेफ्टि’ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।

र यो पनि,

सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेन

ट्राफिक प्रहरीलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बलियो हुनुपर्छ

ट्राफिक व्यवस्थापन राज्यको प्रायोरिटीमा नपरेसम्म सुध्रिँदैन

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस