सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेन « प्रशासन
Logo २० मंसिर २०७८, सोमबार
   

सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा परेन


११ मंसिर २०७४, सोमबार


सडक सुरक्षा अहिले चुनौती बनेको छ । हरेक दिन जसो दुर्घटना भइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । दुर्घटना पछि समिति गठन गरिन्छ, छानविनका नाममा दुइचार जना भेला भएर एक थान रिपोर्ट तयार पार्छन्, सरकारले घर्रामा थन्क्याउँछ । केही समय पछि विस्तारै सेलाउँदै जान्छ र अर्को ठूलो दुर्घटना पछि फेरी त्यही क्रम दोहोरिन्छ ।

समस्याको समाधान कहिल्यै खोजिँदैन । सतहीरुपमा गरिएका अनुसन्धान अनि औपचारिकताका लागि गरिएका प्रयासहरुले समस्याको समाधान भन्दा पनि झन् बढी दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । किन नेपालमा सडक सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको छ त ? यसप्रति सरोकारवाला निकायले दायित्व के हो ? यिनै विषयमा सडक सुरक्षाविद् तथा पूर्वप्रहरी उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठसँग प्रशासन डट कमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

सडक दुर्घटना निकै बढे, समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले सडकको दुर्दशा कसरी गराइन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्नुपर्छ । खाली माटो वा ढुंगामा कालोपत्रे गरेर मात्रै सडक बन्दैन । खन्ने तथा कंक्रिट ओछ्याउने र सडकको लेयर नै हामीले पुर्याएका छैनौं । त्यसकारण कालोपत्रे गरेर मात्रै सडक बन्दैन । यसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड छ ।

हाम्रोमा बाटो बनाइदियो भने त्यो सडक भयो । सडक बनाउँदा प्राविधिक पक्षमा ध्यान पुर्याएको हुँदैन । त्यसपछि प्रयोगका कुरा छन् । ग्रामीण वा सहरका सडक फरक–फरक हुन्छन् । म सानो उदाहरण दिन्छु । वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदा बायाँपट्टिको सडक मात्रै किन बिग्रेको छ त ? कारण के भन्दा उताबाट यता लोड गाडीहरू आउँछन् । यताबाट जाँदा खाली गएको हुन्छ । त्यसकारण लोड र क्यापासिटी हेरेर रोड बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौंको सडकको अवस्था पनि त्यही हो । सडक बनाउँदा सुरुको इन्जिनियरिङ पार्टदेखि नै जुन आधार बनाइएको छ त्यसैमा नै कमजोरी छ । मेरो बुझाइ, अध्ययन र अनुभवका आधारमा प्रजातन्त्र आएपछि गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ । तर, बाटो बनाउन इन्जिनियर गएका छैनन् ? डोजर ड्राइभरले बाटो बनाएको छ । डोजर वा गाउँका नेतालाई जहाँ पायक पर्छ त्यहाँ बाटो बनेको छ । इन्जिनियरिङ हिसावले बाटो बनेकै छैन ।

गाउँ–गाउँमा कच्ची सडक छन्, अहिले हामीलाई वास्ता छैन । तर पछि त्यो बाटो नै मुख्य हुन्छ । बिस्तारै त्यही बाटोमा समस्या आउँछ । त्यसकारण सुरुदेखि नै हामीले ध्यान नपुर्याउँदा सडकको दुराअवस्था भएको हो । गाउँको त कुरा छोडौं, काठमाडौंमै पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा प्लटिङ गरेर बाटो बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा खै राज्यको ध्यान पुगेको ? त्यसकारण हामीले सुरुदेखि नै कन्ट्रोल गुर्नुपर्छ । सडक व्यवस्थापन गर्नेबारे राज्यले पहिलेदेखि नै एउटा नम्स बनाउनुपर्छ । अनि बल्ल सम्भव हुन्छ ।

सडकको अवस्था पनि कहालीलाग्दो हुनुमा नीति नै गलत की कार्यान्वयन पक्ष कमजोर ?
नीति बनेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन हामीले गर्न सकेका छैनौं । यही कारणले नै सडक बिग्रिएको हो । अहिले धेरै बस, मालवाहक साधन हाइवेमा पल्टिछन् । सडक नियम अनुसार चार घण्टा चलाए आधा घण्टा आराम गर्नुपर्छ । तर, यो नियम कार्यान्वयन छैन । केही दिनअघि गजुरीमा भएको सडक दुर्घटनाको कारण पनि यही देखियो । ड्राइभरले आराम नगरी निरन्तर गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएको थियो । अस्थायी भए पनि ठाउँठाउँमा आराम गर्ने स्थान छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ ।

यही गतिमा दुर्घटनाका घटनाहरु बढ्दै गयो भने सडक दुर्घटनाको अवस्था त भयावह हुने देखिन्छ नि, यहाँको लामो अनुभवले के भन्छ ?
सडक सुरक्षाको स्थिति यति भयावह छ की अहिले नेपालको वार्षिक बजेटको एक प्रतिशत सडक दुर्घटनाको कारण खर्च भइरहेको छ । यो धेरै ठूलो कुरा हो । सम्बन्धित निकायले यसलाई राम्रोसँग काम गराउने हिसावले लगेको छैन ।

सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकता पनि परेन । प्राथमिकतामा नपरेकाले उपेक्षित भएको छ । जस्तोः मैले हरेक ठाउँमा उदाहरण दिने गरेको छु, अहिले नेपालमा डेंगुको बिरामी बढेको बढ्यै छ । बढ्दाबढ्दै पनि राज्यले घटाउन केही प्रयास गर्यो होला । यसबाट केही मान्छेले ज्यान पनि गुमाए । डेंगुभन्दा बढी क्षति सडक दुर्घटनाबाट भएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने क्याजुल्टीभन्दा कुनै पनि रोगबाट हुने क्याजुल्टी नगन्ने मात्रामा छ । राज्य जबसम्म संवेदनशील र जिम्मेवार भएर यसलाई प्रायोरिटीमा राख्दैन तबसम्म सडक दुर्घटनाको अवस्था सुधार आउँदैन ।

कुनै महामारीमा पाँच/सात जना मान्छेको मृत्यु हुँदा ठूलो इस्यु बन्छ । तर, एउटै गाडि दुर्घटनामा पचासौं मान्छेले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदा र यो क्रम निरन्तर दोहोरिइ रहँदा पनि किन राज्य गम्भीर नदेखिएको होला ?
सम्बन्धित निकायको कमिटमेन्ट छैन । मैले यो विषयमा धेरै कुरा उठाए । यद्यपी २०/२५ वर्षदेखि यस विषयमा कुरा उठेको थियो । यसका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सम्बन्धित विज्ञ सहितको एक पावरफुल युनिट बनाउनु आवश्यक छ । त्यसमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, महानगरपालिका लगायत हुन्छन् । त्यो युनिटलाई अधिकार दिएर दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यस्तो गर्न सके ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

अहिले सबैले आ–आफ्नो हिसावले काम गरेका छन् । यसकारण जुन संयुक्त रुपमा प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । एउटाले अर्काेलाई जिम्मेवारी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ । राजधानीको रिङरोड क्षेत्रका बाटोबारे काठमाडौं महानगरपालिकाकहाँ गुनासो लिएर गयो भने सडक विभागको जिम्मेवारी देखाउँछ । सडक विभागकहाँ गयो भने महानगरको जिम्मेवारी भन्छ । यसरी पन्छाउने काम भइरहेको छ । जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैन । त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भइरहेको हो ।

दुर्घटनाका बेला तात्ने गरेका सम्बद्ध निकाय केही दिनपछि एकाएक सेलाउँछ, कारण के देख्नुहुन्छ ?
म फेरि पनि भन्छु । यसबारे स्पष्ट जिम्मेवारी नै छुट्याइएन । सडक विभागले के गर्ने त ? कति गर्ने ? सिटीभित्रको कुरा गर्ने हो भने नगरपालिका र सडक विभागको जिम्मेवारी हो । ती निकायलाई सडक दुर्घटनाबारे सोध्यो भने ट्राफिक प्रहरीलाई दोष दिन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरी भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जिम्मेवारी नदिँदा समस्या भइरहेको बताउँछ । यस कारण जहाँ पनि पन्छाउने प्रवृत्ति छ ।

अहिले घटना घट्यो । त्यसपछि छानविन आयोग पनि बन्छ । आयोगले काम पनि गर्छ र रिपोर्ट बुझाउँछ । तर, रिपोर्ट सार्वजनिक गरिँदैन । रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा के कारणले दुर्घटना भएको हो बुझ्न पाइँदैन । हाइवेमा बढी दुर्घटना भइरहेको देखिन्छ । त्यहाँ किन दुर्घटना हुन्छ ? यसबारे हामीकहाँ विज्ञ व्यक्ति नै छैन । सचिव, आइजिपी वा डाइरेक्टर सडकबारे विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन । सडक दुर्घटनाबारे विज्ञ व्यक्ति छानविन समितिको टिममा नै पर्दैन । अनि कसरी दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्छ त ? केही दिन अघिको ठूलो बस दुर्घटनामा पनि एक सहसचिवको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन भयो । सहसचिवको ब्याकग्राउन्ड के त ? सहसचिव वा सचिव हुँदैमा सडक दुर्घटनाबारे बुझ्न सक्छ की सक्दैन ? त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसकारण छानविन समितिमा को–को राख्ने भन्नेबारे ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।

प्रहरीमा पनि एसपी, एसएसपी वा एआइजी भयो भन्दैमा उसलाई सडकको विज्ञता थाहा हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसकारण विज्ञ व्यक्तिलाई सडक दुर्घटना छानविन समितिमा राख्यो भने खास कारण पत्ता लाग्न सक्छ । अन्यथा त्यो कारण पत्ता लाग्दैन । खाली झारा टार्ने कागजमा बनाइन्छ । पेस गरिन्छ, त्यसपछि सकिन्छ । एक्सिडेन्ट भइसकेपछि के गर्यो त त्यहाँ ? मानौं, हाम्रो पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे दुर्घटनामा पर्नुभयो । उहाँको विषयमा पनि आयोग बनेको थियो । आयोगले रिपोर्ट पेस गर्यो । त्यसपछि त्यो ठाउँमा के गर्यो त ? त्यो हेर्ने कसले ? गर्यो की गरेन । गर्यो भने के गर्यो ? कारण के थियो भन्ने कुराको खोजी गर्नेतिर जाँदैनौं । त्यसकारण पनि दुर्घटना हुन्छ ।

तपाइले त यूएन मिसनमा ट्राफिक व्यवस्थापनको काम गर्ने देखि बिभिन्न विकसित देशहरुमा तालिम तथा कोर्षहरु पनि गनुभयो । सडक दुर्घटनाको अवस्था अन्य देश र नेपालमा के फरक पाउनु भयो ?
एकदम धेरै फरक छ । त्यहाँ दुर्घटना भएर एक जना मान्छेको मृत्यु भए पनि त्यो राष्ट्रिय इस्यु हुन्छ । विकसित मुलुकमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू दुर्घटना नै हुँदैनन् भने पनि हुन्छ । भए पनि निकै कम हुन्छ ।

हाम्रो ठ्याक्क उल्टो छ । हाम्रो प्राइभेट गाडी कम दुर्घटना हुन्छ । विदेशतिर सार्वजनिक यातायात कम दुर्घटना हुन्छ । यसमा धेरै कारण छन् । सबैभन्दा पहिले चालकको परिपक्कता हेरिन्छ । हाम्रोमा १८ वर्ष भएपछि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पायो । २१ वर्षपछि चार पांग्रे सवारीसाधन चलाउन पायो ।

ड्राइभर भयो भन्दैमा जान्ने हुँदैन । गाडी चलाउन जान्दैमा त्यो सेफ हुन्छ भन्न सकिँदैन । विशेष सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनेहरूको परिपक्कता लागि वर्ष र अनुभव तोकिएको हुनुपर्छ । हामीकहाँ त्यो छैन । त्यसले पनि धेरै प्रभाव पार्छ ।

सानो विकसित मुलुक स्विडेनकै कुरा गरौं । त्यहाँ मैले ट्रेनिङ गरेको हो । अहिले उनीहरूले भिजन जिरो ल्याइसक्यो । दुर्घटनाको कारण मानवीय क्षति नहोस् भनेर उनीहरूले त्यो कुरा लागू गरेको हो । विकसीत मुलुकहरूमा १९७५ देखि अहिलेसम्म उनीहरूले पाँच–पाँच वर्षमा १०/१० हजार दुर्घटना घटाउने भनेर लागिरहेका छन् । घटाई पनि रहेका छन् । केही समय अघि मात्रै कोरियाको बुसानमा एउटा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो, नेपालका मन्त्रीले ५० प्रतिशत दुर्घटना घटाउँछौं भनेर सहि गरेर आउनुभयो । त्यसपछि यहाँ के गर्नुभयो केही थाहा छैन । हामी यस्तो किसिमको हचुवाको भरमा काम गर्छौं । योजनाविनाको काम गर्छाैं । हामी घटाउँछौं भनेर सही गरेर आउँछौं, बढाउँदै जान्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त्यसको कस्तो असर पर्छ होला । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यो योजना गर्ने भन्ने अहिलेसम्म मैले देखेको पनि छैन । त्यसकारण नेपाल र विदेशको आकास जमिनको फरक छ, हामी त्यसलाई तुलना गर्न पनि सक्दैनौं ।

किन सम्बन्धित निकायमा बस्नेहरू मौन व्रत जस्तै चुपचाप लागेर बस्छन् ? नजोनर हो की नचाहेर ?
मेरो विचारमा नचाहेर नै हो भन्छु । यो पनि राजनीति नै होला जस्तो लाग्छ मलाई । हामी कहाँ विज्ञहरू छन् । हाम्रो रोड सेक्टरमा काम गर्ने विज्ञहरू विदेशमा कन्सल्टेन्ट भएर काम गरिरहेका छन् । हामीसँग धेरै राम्रा रोड सेफ्टिका इन्जिनियरहरू छन् । तर, उनीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिइँदैन । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिँदैन । उनीहरू भकाभक देश छोड्दै विदेसिरहेका छन् । यसका लागि पोलिटिकल कमिटमेन्ट हुनुपर्छ । को मान्छेले कहाँ के काम गरेको छ ? त्यो नभइकन हावाको भरमा व्युरोक्र्याट्सलाई चेन्ज गरिदिएको छ । कर्मचारी भर्खर भर्खर बुझ्न थालेको हुन्छ, उसको सरुवा भइसकेको हुन्छ । राजनीतिक कारणले गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस