दौड मुख्यमन्त्रीको « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

दौड मुख्यमन्त्रीको


११ कार्तिक २०७४, शनिबार


काठमाडौं । उम्मेदवार सिफारिसको विषयलाई लिएर एमाले नेताबीच बाजुरामा घम्साघम्सी चलिरहँदा वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले आफूलाई प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गराए । टिकटको हानथाप गरिरहेका नेता–कार्यकर्ता छक्क परे । बैठक कक्षबाहिर बसेका कर्णका समर्थकलाई उनको कुरो पत्यारै लागेन ।

सदरमुकाममा बुधबार पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको तयारीका लागि मैले प्रदेशसभा रोजेको हुँ ।’ प्रदेश ७ मा भीम रावलपछिको पार्टी वरीयतामा थापा छन् । प्रदेश संयोजक रहेका पार्टीका उपाध्यक्ष रावलले प्रतिनिधिसभामा जाने निर्णय गरेपछि सहसंयोजक थापाले प्रदेशको बाटो छानेका हुन् ।

हुम्लाका हरेक चुनावी स्पर्धाका अनुभवी जीवनबहादुर शाही कांग्रेसबाट प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री हुने दौडमा छन् । उनका लागि प्रदेशसभा सदस्य हुम्ला ९ख० मा चुनौती बनेका छन्, पहिलोपल्ट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी केन्द्रका हुम्ला संयोजक विजय भण्डारी । ‘कर्णालीवासीले विकसित प्रदेश ६ को सपना देखेका छौं,’ शाहीले भने, ‘त्यो पूरा गर्न प्रस्ट दृष्टिकोणसहित जानुपर्छ । जनताले मलाई विश्वास गर्नेछन् भन्ने आशा छ ।’

लमजुङमा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गाउँलेले मुखिया भनेर बोलाउँछन् । गुरुङ समुदायमा गन्यमान्य र उपल्लो दर्जाका जेठा छोरालाई मुखिया भनिन्छ । तिनै ‘मुखिया’ प्रदेश ४ कै ‘मुखिया’ बन्न कस्सिएका छन् ।

२०४३ मा ‘एक वाम एक ठाम’ नारा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका पूर्वमन्त्री गुरुङ अहिले वाम गठबन्धनबाट प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री बन्ने उद्घोषसाथ लमजुङ प्रदेश (ख) मा उठेका हुन् । उनलाई मुख्यमन्त्री नदिन कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद कोइराला खडा छन् । उनी जिल्लाकै शालीन नेतामा गनिन्छन् ।

एमाले नेता एवं अर्का पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित धादिङबाट प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धारत छन् । पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनको प्रतिनिधिसभातर्फ रौनक जति तात्तिइसकेको छ, प्रदेशतर्फ पनि कम छैन । यसको मुख्य कारण उही हो– मुख्यमन्त्रीको लेखाजोखा । त्यसमा ठूलै नेताले ताकेकाले झन् आकर्षण बढाएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शाही ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा हुम्ला जिविस सभापति हुँदादेखि चर्चित छन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित उनी ०७० सालमा लोकप्रिय मतसहित विजयी भएका थिए । प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीको यात्रा तय गर्न भने उनले हुम्ला (ख) को ढोका खोल्नुपर्ने हुन्छ । हुम्ला सदरमुकामसहित माथिल्लो भेगका सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका जोडेर प्रदेशसभा (ख) निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ ।

त्यहाँ झन्डै ११ हजार मतदाता छन् । स्थानीय निर्वाचनमा सिमकोट र खार्पुनाथमा कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो भने नाम्खामा माओवादी केन्द्रले । तर, एमाले र माओवादीबीच तालमेलपछि शाहीमाथि चुनौती थपिएको छ । कांग्रेसको भन्दा दुई वाम पार्टीले प्राप्त गरेको मत झन्डै १ हजार ५ सय बढी छ । त्यसैले शाही र भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त भोटका आधारमा अहिल्यै जित सुनिश्चित छ,’ माओवादी उम्मेदवार भण्डारीले भने, ‘तर चुनाव हो, त्यति धेरै ढुक्क पनि छैन ।’ उनी पार्टीका एजेन्डा र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिन आग्रह गर्दै मतदाताकहाँ जान थालिसकेका छन् । हरेक चुनावमा पुरानै उम्मेदवार छान्दा मतदाता दिक्क भइसकेकाले यसपालि आफूलाई रोज्नेमा भण्डारी आशावादी छन् । ‘आर्थिक चलखेल रोक्नु र चुनावी खर्च जुटाउनुबाहेक अरू चुनौती छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेताहरू भने प्रतिनिधिसभा सदस्य नै जितिसकेका शाहीका लागि प्रदेशसभा चुनाव खासै चुनौती नरहेको ठान्छन् । ‘बाटो, बिजुली र बजार, पर्यटन र जडीबुटी अनि जलविद्युत्मा ध्यानकेन्द्रित गर्न सक्दा यो देशकै समृद्ध प्रदेश हुन सक्छ । बाँके र बर्दिया पनि जोडिए यो एउटा पूर्ण प्रदेश बन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब प्रदेश सरकारले विकासको ढोका खोल्नेछ ।’

प्रदेशसभा गठन नहुँदै मुख्य पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले मुख्यमन्त्री बन्न अनिच्छा व्यक्त गरेकामा शाहीलाई चित्त बुझेको छैन । प्रदेश विभाजनताका सुर्खेत र कर्णालीमा भएका आन्दोलन क्रममा कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री हुन चाहेको व्यापक चर्चा थियो । पछि उनले खासै चासो देखाएनन् । उनी सुर्खेत १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको तयारीमा जुटिसकेका छन् । माओवादीका पनि दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरूले प्रदेशसभाभन्दा प्रतिनिधिसभा नै रोजे ।

‘कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुन कुनै हीनताबोध गर्नुपर्दैन,’ शाही भन्छन्, ‘ठूला नेताहरू पन्छिरहेकाले हामी कस्तो प्रदेश सरकार बनाउँछौं भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । अब पहिलेजस्तो केन्द्र सरकारको भर पर्ने दिन गए । सबै विकास निर्माणको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्ने हो ।’ कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला अनि मध्यपहाडी जिल्ला पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेत मिलेर प्रदेश ६ बनेको छ ।

गाउँकै विद्यालयमा विज्ञान विषय पढाउँदा पढाउँदै राजीनामा दिएर सुब्बा ०४३ मा लमजुङबाट जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका थिए । उनी ०२७ मा ईशानेश्वर प्रमोद हाईस्कुल, भोर्लेटारमा अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्ववियु सचिवमा निर्वाचित भएदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । एमाले तेस्रो पार्टी बन्दा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा उनी ६ हजारभन्दा बढी मतले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउँदै विजयी भएका थिए ।

तर संविधानसभाको ०७० को निर्वाचनमा उनी ६ सय ७२ मतले कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भए । ०४३ यता एमाले लमजुङ क्षेत्र २ (हाल प्रदेश ख) मा हरेक चुनावका उनी एक्ला उम्मेदवार हुन् ।

पार्टीभित्र संगठक नेताका रूपमा गनिने भए पनि नागरिकमाझ तत्काल भिज्न नसक्ने आरोप खेपेका उनले ३ दशकको अन्तरालमा एक पटकमात्रै चुनाव जिते, बाँकी ५ पटक हारे ।

०६४ सालको चुनावलाई हेर्ने हो भने लमजुङमा एमालेको मत कांग्रेसको भन्दा बढी छ । ०७० का अनुसार एमालेको मत कांग्रेसको भन्दा कम छ । दुई दलको सालाखाला बराबर मत मान्दा सुब्बालाई जिताउन माओवादी केन्द्रको मत इमानदारपूर्वक प्राप्त हुनुपर्नेछ ।

यसअघिको चुनावमा संसद्मा आदिवासी जनजाति समूह (ककस) मा लागेर ब्राह्मण/क्षत्रीविरुद्ध बोले भनी उनलाई आरोप लगाइएको थियो । त्यही प्रचारले नै उनलाई पराजित बनायो । ‘संविधानमार्फत हरेक नागरिकलाई सम्मान गरेका छौं । सबै नागरिक बराबर हुन्, हक र अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो लडाइँ सधैंका लागि हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेमा हरेक वर्ग, जानजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीलाई समेटदै सुन्दर प्रदेश र सुन्दर लमजुङ बनाउने सपना मसँग छ ।’

लमजुङ प्रदेश (ख) मा पर्ने मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख कांग्रेसकै विजयी भएका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिकामा पनि उपप्रमुख कांग्रेसकै विजयी भएका छन् । बेसीसहर नगरपालिकामा पनि धेरै मतको अन्तर छैन । एमालेले सानदार जितेको क्ब्होलासोंथर गाउँपालिका मात्रै हो । उनकी पत्नी कुमारीमुनी गुरुङ उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन् । तीन नगरपालिकामा सशक्त उभिएको कांग्रेसले वर्तमान प्रत्यासी कोइरालालाई पनि बल पुर्‍याएको छ । कांग्रेस अहिले तटस्थ र गठबन्धनकै मत फकाउने रणनीतिमा छ ।

गुरुङ एमाले सचिव हुन् । २०४१ सालमा घरबारविहीनलाई घर बनाइदिने कार्यको वैचारिक नेतृत्व यिनैले गरेका हुन् । पार्टीमा विभिन्न भूमिका रहेका उनी पहिलो संविधानसभामा (०६५–०६९) मा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको सदस्य र व्यवस्थापिका संसद्मा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेका छन् । शान्ति स्थापनापछिको विधायिका सांसद हुँदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए ।

एमालेबृत्तमा प्रदेश ४ मा उनी ‘सिनियर’ नेता हुन् । गठबन्धन सम्मिलित चुनावले उनलाई मुख्यमन्त्रीको बाटो खोलेको छ । यसलाई मौकाको रूपमा लिँदै केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बाटो रोजेका हुन् । पार्टीले पनि उनलाई अघि सारेको छ । कांग्रेसभित्र देखिएका रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, धनराज गुरुङ, दिलबहादुर घर्ती लगायत ‘हेभिवेट’ नेताको आपसी असमझदारीको फाइला दिँदै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलाखीपूर्ण निर्णय गरेका हुन् ।

संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा कांग्रेस उम्मेदवार दिलबहादुर घर्तीलाई ५ हजार ८ सय ८४ मतले पछि पार्दै उनी विजयी बनेका थिए । ०६४ मा भने उनी कांग्रेसका चन्द्रबहादुर कुँवरसँग ६ सय ७३ मतले हारेका थिए ।

दिलबहादुर अहिले प्रतिनिधिसभाका प्रत्याशी हुन् । उनीसँग माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाको चुनावी मैदानमा छन् । ०६४ सालको निर्वाचन सफल बनाउन देव गुरुङसँगै मन्त्रीमण्डलमा रहेका पृथ्वी सुब्बा भने प्रदेश ताकेर चुनाव लडिरहेका छन् । प्रदेश ७ का ९ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार कांगेसको ३ लाख ८ सय ७४ र एमालेको २ लाख ९३ हजार ५ सय ७३ छ । माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत १ लाख ७६ हजार ९ सय ४४ हो । वाम गठबन्धन बनेपछि दुवैको मत जोडदा कांग्रेसको भन्दा लगभग डेढ लाख बढी देखिएको छ ।

वाम गठबन्धन निर्माणपछि माओवादी केन्द्रले बाजुराका सबै सिटमा एमालेलाई छोडेको छ । ०७० को निर्वाचनमा थापाविरुद्ध भिडेका सहदेव बोगटीमात्रै होइन, कांग्रेसका तर्फबाट चुनाव लडेर थापाविरुद्ध १८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएका मनबहादुर रावलले समेत बुधबार पार्टी परित्याग गरी एमालेकै उम्मेदवारलाई सघाउने घोषणा गरेका छन् । ‘राजनीति अनौठो खेल रहेछ । यसअघिको चुनावमा एकआपसमा भिडेकाहरू अहिले एउटै कित्ताबाट बढदै छन्,’ नागरिक समाजका संयोजक अग्निराज शाहीले भने ।

प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही जन्मिएको वर्ष ०३३ सालमा प्रावि तहका शिक्षक बनिसकेका थिए– उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कांग्रेसका कालीबहादुर सहकारी । सक्रिय राजनीति भने दुवैले ०५२ मा मात्र सुरु गरे । दुवैले पार्टी सदस्यता ०४८ मै प्राप्त गरे । उनीहरूले कालीकोटको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगारजस्ता विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

जिल्लामा प्रदेश ‘ख’ को चुनावमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट दुई चर्चित नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । पार्टीजस्तै उनीहरूबीच स्वभावमा पनि ठूलो अन्तर छ । माओवादीको पूर्वजनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालेका शाही कडा मिजासका मानिन्छन् । रेडक्रस, स्काउटलगायत सामाजिक संंघसंस्थाका अनुभवीसमेत रहेका कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति सहकारी भने नरम स्वभावका छन् ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर चर्चित बनेका शाही जिल्लामा बहुदलपछिका चुनावमा कसैले पनि दोहोर्‍याएर नजितेको रेकर्ड तोड्ने दाउमा छन् । ०७० को चुनावमा १२ हजारभन्दा बढी मतले जितेका शाही माओवादीको भागमा परेको ६ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री कालिकोटबाटै बन्ने अवसर कसैगरी खेर फाल्न चाहँदैनन् । ‘कालिकोटवासी साँघुरो घेरामा छौं,’ उनले भने, ‘एकपटक चुनाव जिताएपछि फेरि अवसर नै नदिने रु सिंगो ६ नं. प्रदेशको नेतृत्व कालिकोटले गर्ने अवसर पाउँदैछ, सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

लालुलोखडा, रुप्साका कांग्रेस उम्मेदवार सहकारी शिक्षा संकायमा स्नातकपछि शिक्षण पेसामा रहेर ०५२ सम्म जनता मावि रुप्साको प्रधानाध्यापक भए । ०३६ को जनमत संग्रहदेखि नै बहुदलवादीका रूपमा पञ्चायतविरुद्ध मतदान गर्न सक्रिय सहकारीका बुवा नैनबहादुर भने खाँटी पञ्च थिए । बुवाको लाइनविपरीत कांग्रेसमा आबद्ध सहकारी बहुदलपछि ०४८ मा नेपाल शिक्षक संघको जिल्ला अध्यक्ष बने । विगतका चारवटा चुनावमा टिकटका लागि जिल्ला कार्यसमितिबाट सिफारिस भए पनि नेतृत्वको पक्षपात र भागबन्डाले पछि परेको उनको गुनासो छ । ‘जनताले मलाई टिकट ल्याइदिएको भए भोट हाल्थ्यौं भनिरहेका थिए,’ सहकारीले भने, ‘यसपल्ट मलाई नै भोट हाल्छन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस