काठमाडौं । नयाँ संविधानबमोजिम केन्द्रमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश ३ मा मात्रै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा २१ सदस्यीय, प्रदेश नम्त्रर १ मा १८ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ५ मा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ। यस हिसाबले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या जम्बो हुने भएको छ।

संविधानबमोजिम केन्द्रमा बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउने छन्, भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जनासम्म मन्त्री बन्न सक्नेछन्। एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो।

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समोवेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश नम्बर ३ मा मन्त्रिपरिषद्को आकार केन्द्रकै हाराहारीमा हुन जानेछ। जहाँ २४ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने छ। यता प्रदेश नम्बर ६ मा भने ८ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने छ । सबैभन्दा थोरै मन्त्री हुने प्रदेश यही नै हुने छ । प्रदेश नं. २ मा २९ जना, प्रदेश नं. ५ मा १७ जना, प्रदेश नं. १ मा १८ जना, प्रदेश नं. ७ मा १० जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।