काठमाडौं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेको स्रोतले बताएको छ।स्रोतका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै मातहत राख्न चलखेल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको असहयोगले नै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुन नसकेको हो । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित दुई दर्जन कार्यालय खारेजीको सूचीमा राखेको थियो ।
संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्दै अनुसूचीमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको थियो । संविधानअनुसार जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएर स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा दिनुपर्छ । तर, स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ६ महिना पुगिसक्दासमेत ती कार्यालय स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए। ‘अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै उच्च प्राथमिकतामा छ’, सचिव थपलियाले भने, ‘कार्यालय खारेज र गाभिन अझै केही समय लाग्छ।’ उनले कार्यालय खारेजी सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएको बताए।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पनि संविधान जारीपछि स्थानीय तह गठन भएलगत्तै थालिनुपर्नेमा हुन नसकेको स्विकारे। ‘सुरुदेखि नै केही ढिलाइ भएको र कुन काम कसरी गर्ने योजना तथा मेकानिज्म तयार नभएकाले कार्यालय खारेजी अघि बढ्न नसकेको हो’, उनले भने । उनले कार्यालय खारेज गर्ने तथा संघीयता सरकारले नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाली सेनाका गण तथा गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जिल्लामा रहनेछन् ।
तर, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण निकाय भने संघ मातहत जिल्लामै रहन्छन् । हाल जिल्ला विकास समितिका रूपमा रहेका कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
