काठमाडौं । आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाएमा सरकारबाट पाउने सबै सुविधा रोक्ने गरी कानुन बन्दै छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ ।

शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन ऐन बन्न लागेको हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन बनाइन लागेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

‘विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट तोकिएका सुविधा प्राप्त गर्न रोक लगाउन सकिनेछ,’ ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा भनिएको छ । यो ऐनको मस्यौदामा बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट दुई किलोमिटर दूरीसम्म रहेको विद्यालयलाई पायक मानेको छ ।

ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद २ मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।