काठमाडौं । आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेका बेला ‘चलाखीपूर्ण’ रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने सांसदहरूको प्रयास असफल भएको छ ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पनि राखेर चलाखीपूर्ण रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन सांसदहरूले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयकको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।

सरकारले पूर्व सम्माननीयहरू (पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष) लाई सुविधा दिन उक्त विधेयक संसद्मा ल्याइए पनि राज्यव्यवस्था समितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा राखेर राज्यकोषबाट सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको उपसमितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादामा राखेर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र संविधानसभा सदस्यलाई विशिष्ट लोगो दिन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदलाई पदाधिकारी मान्न नसकिने भन्दै विधेयकलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिएका थिए ।

सांसदहरूले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पनि राखेर चलाखीपूर्ण रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन खोजेका थिए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि सम्माननीयहरू मात्र पूर्वपदाधिकारीमा पर्छन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सांसदहरूलाई पदाधिकारी मान्ने हो भने भोलि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सांसद, नगर÷गाउँका पदाधिकारीलाई मान्यता दिने कि नदिने रु ’ त्यसैले यो विधेयक सरकारले अस्वीकार गर्छ ।’

हाललाई पूर्वसांसदलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था र संविधानसभाका सांसदलाई विशिष्ट लोगोको व्यवस्थासहित उपसमितिले विधेयक तयार पारेको थियो ।

आफ्ना लागि आफैँ सुविधा प्रस्ताव गर्दा आलोचना हुने भएपछि भोलिका दिनमा सुविधा लिन चलाखीपूर्ण रूपमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकको दफा ९९० मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यही दफामा टेकेर आफूहरू पूर्वसांसद भएपछि नयाँ आउने सरकारलाई थप सुविधा दिलाउन बाध्य पार्ने चलाखी गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सांसदको यही चलाखीलाई बुझेर विधेयक अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । ‘अहिले पूर्वपदाधिकारी भनेर मर्यादाक्रममा छिर्ने र भोलि यसैको आधारमा थप सुविधा लिने सांसदको चलाखी बुझेर सरकारले विधेयक स्वीकार नगरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पूर्वसांसद क्लब र हालका केही सांसदले त सांसदलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ नै गरेका थिए । तर, सांसदलाई पेन्सन प्रस्तावको व्यापक आलोचना भएपछि हाललाई पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा छिरेर आगामी दिनमा थप सुविधा लिने चलाखी गरिएको थियो ।

सांसदलाई पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रम दिन नसकिने भन्ने गृहमन्त्री शर्माको भनाइलाई एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले समर्थन जनाएका थिए । ‘सुविधाको चक्करमा नलाग्नुहोस् भनेर साथीहरूलाई पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ’, समिति बैठकमा एमाले सांसद तुलाधरले भने, म सरकारी अडानको पक्षमा छु ।’

सरकारले अस्वीकार गरेपछि समितिको ‘इज्जत’ जोगाउन भन्दै विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पुनः कांग्रेस सांसद शाही संयोजकत्वको उपसमितिमै पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।सरकारले नै विधेयक अस्वीकार गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति डा।रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको सेवा–सुविधामा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सुविधालाई निरन्तरता दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘यो ऐन पारित नभएसम्मका लागि पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई आवश्यक निर्णय गरेर सुविधा दिन सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ,’ समितिको निर्देशनमा छ ।

विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार वृत्तिसहित आवास, गाडी तथा सचिवालयको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडी र मासिक एकमुष्ट रूपमा तीन लाख रुपैयाँ घर मर्मतलगायत सुविधाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।