काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहको कार्यालय भवन निर्माणका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना अघि बढाएको छ । एक खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने परियोजनामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भवन निर्माण हुनेछन् । परियोजनाको कुल रकममध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ सरकारले बेहोर्र्नेछ भने बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्नेछन् ।

‘सबै स्थानीय तहका भवनमा एकरूपता ल्याउन, जनताको घरदैलो नजिक स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचनालाई मूर्त रूप दिन र विकेन्द्रीकृत विकास गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि कार्यालय भवन आफै बनाउने निर्णय गरेको हो,’ स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । यसका लागि हामी दाता पनि खोज्दैछौं ।’

मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशन समिति बनाएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको विस्तृत प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतमा बसेको विकास समस्या सामधान समितिको बैठकले यसलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले वडा कार्यालयसहित ६ हजार ३ सय ३ वटा भवन बनाउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमध्ये नगरपालिकाले अहिले निर्माण गरिरहेका १ सय १९ वटा भवनलाई पनि मन्त्रालयको सोही कार्यक्रमभित्र समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि ४ वटा नमुना भवनको नक्सा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले नक्सालाई आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नमुना नक्साभित्र रहेरै स्थानीय तहले भवन बनाउनुपर्नेछ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।