काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडक सञ्जालमा जोडिएका सबै स्थानीय तहका लागि एकैपटक गाडी किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा गरिएको यस्तो तयारीमा करोडौँ कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार केन्द्रबाट एकैपटक करिब ५ सय गाडी किनिनेछन् । सहसचिव सुरेशराज अधिकारीको नेतृत्वको कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । कार्यदलले अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएका सबै स्थानीय तह र ती तहसँग भएका सवारीसाधनको विवरण संकलन गरिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव इन्द्र गौतमका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि पाँच सय गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘अहिले कहाँ कति गाडी छन्, त्यसको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘नयाँ संरचनाअनुसार खारेज हुने विषयगत कार्यालयका गाडी स्थानीय तहमा पठाएर व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरियो । तर, जिल्लामा उनीहरूको संरचना बाँकी रहेकाले गाडी पठाउन मानेनन् । अन्तिममा किनेर भए पनि गाडी दिनुपर्छ भनेर गृहकार्य गर्दै छौँ ।’

कार्यदल प्रमुख अधिकारीले कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना २ सय १७ नगरपालिकासँग दुईदेखि तीनवटासम्म गाडी रहेको बताए । ती नगरपालिकालाई नयाँ गाडी दिनु नपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बनेका नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकासँग भने गाडी छैन । उपमहानगरपालिकालाई कम्तीमा तीन र नगरपालिकालाई दुईवटा गाडी दिने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

अधिकारीले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने गाडी कुन मोडलबाट उपलब्ध गराउने भन्नेबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताए । विवरण संकलन गरेपछि आवश्यक पर्ने गाडी किन्नका लागि चाहिने बजेट तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँबराबरका फोरह्विल जिप दिनुपर्ने नीति बनाएका छौँ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने गाडी संख्या र ती गाडी खरिद गर्न आवश्यक पर्ने बजेट उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ,’ सहसचिवसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन पनि सक्छ, दातृ निकाय खोजेर गाडी खरिद गरिदिन पनि सक्छ । त्यो उसको जिम्मेवारीको कुरा हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।