काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय थप धराशायी बनाउने गरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट बाहिरिएका छन् ।

सरकारले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मकै समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तहको अध्ययन र विश्लेषण गरी मुलुकको शिक्षा नीति बनाउनका लागि सुझाव पेस गर्न भदौ १९ मा आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको आयोगमा ६५ सदस्य छन् । सदस्यहरूमध्ये शिक्षाविद्लाई समेटेर छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । दुवै जना कार्यदलका समेत सदस्य हुन् ।

संसदको मंगलबारको बैठकद्वारा पारित ऐनको संशोधनले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको माथेमा र वाग्लेको ठहर छ । पारित संशोधनले विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् बिगार्ने भएकाले आफू आयोगमा बस्न उचित नलागेको उनीहरूले बताए । ‘नयाँ र योग्य शिक्षकले प्रवेश नपाउने गरी अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी बनाउने गरी ऐन संशोधन भएको सुनेपछि चकित भएँ,’ माथेमाले कान्तिपुरसित भने, ‘यसले स्कुल शिक्षाको भलाई गर्दैन । अब अधोगतितिर पठायो । अहिलेका पुराना शिक्षकलाई सुविधा दिएर बिदाइ गरी नयाँ शिक्षक ल्याउनुपथ्र्यो । यसो नगर्दा झन् बिग्रिने भयो । यो व्यवस्थाप्रति मेरो आपत्ति छ । त्यसैले आयोगको सदस्य नबस्ने निधो गरेको हो ।’

सबै पार्टी मिलेर गरेको यो निर्णय गलत भएको माथेमाले बताए । ऐन संशोधन गरेर राज्यले बेइमानी गरेको उनले बताए । ‘लोभीपापी मिलेर ऐन पास गरे,’ उनले भने, ‘यसले देशको हितमा काम गर्दैन ।’ सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै ऐन संशोधन गरेको उनको ठहर छ ।

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले आफ्नो राजीनामा पत्रमा ऐन संशोधनलाई सार्वजनिक शिक्षाको इतिहासमा अर्को कमजोरी भनेका छन् । ‘विद्यार्थीको हित हेर्ने दायित्व सरकारको र खासगरी शिक्षामन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रालयको हो कि होइन रु भोलि यिनै जनशक्तिले देश हाँक्ने हुन् कि होइनन् रु’ राजीनामा पत्रमा वाग्लेले लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढ्ने त विदेशमै सेवा गर्न जाने हुन् भन्ने कुरा विगत ३० वर्षको इतिहासले प्रस्ट पार्छ । जनसंख्याको त्यत्रो ठूलो जमात सार्वजनिक शिक्षाभित्र छँदाछँदै तिनैलाई कुठाराघात गर्ने ऐन संसद्बाट पारित गर्नु, गरिनु वा गराइनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिन्न । त्यसैले मैले यो ऐनलाई नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इतिहासमै सर्वाधिक नोक्सानी पुर्‍याउने मानेको छु ।’

मंगलबार पारित ऐनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा अर्को २५ वर्षसम्म उभो नलाग्ने गरी थला परेको उनले बताए । ऐन संशोधन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नुसरह भएको उनले बताए । देशको जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्ने भएकाले तिनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर काम नभएसम्म देशको विकास सम्भव नहुने उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।