कर्मचारीलाई काजमा खटाइने

समायोजन ऐनको विधेयक पास नभएको अवस्थामा छ । ऐन बनिसकेको छैन । त्यसकारण अहिल्यै समायोजन गर्न मिल्दैन । समायोजन गर्दा ऐनमा भएका व्यवस्थालाई नियमावलीले परिभाषित गरेर सबै कर्मचारीलाई मान्य हुने किसिमले गर्नुपर्छ । सबैको रोजाइ वृति विकासको सुनिश्चितता, घर पायक नै हो । अरु सेवा सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राखेर समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले समायोजन होइन की काजमा पठाउने हो । एकातर्फ हामीले कर्मचारी पठाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने त्यहाँ भएका कर्मचारी पनि यता–उता पठाउँदा यसमा ठूलो विचलन आउने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो मूल ध्येय भनेको कर्मचारीलाई काजमा पठाएर कार्य सुचारु गर्ने हो । सरुवा गरिन्छ भने त्यसैका लागि गर्ने हो । त्यो बाहेकका अन्य सरुवा जो सालबसाली हुन्छ, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन ।

अन्योल हटाउन प्रयासरत

कर्मचारी दुई/तीन वटा कुरामा अन्योल देखिएका छन् । पहिलो, अहिले कुनै ठाउँ (स्थानीय तह)मा गइसकेपछि उतैको उतै परिन्छ कि भन्ने छ । दोस्रो, वृति विकासको अवसर के हुन्छ भन्ने छ । तेस्रो, घरपायकको कुरा पनि छ । त्यसकारण कर्मचारीलाई यी कुरालाई प्रस्ट पार्न प्रयास गरिरहेका छौं । कर्मचारी फर्केर आउन पाउने, वृति विकासको अवसर दिइनेबारे उनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । कर्मचारीलाई जुन अधिकार अहिले छ त्यो रहिरहन्छ । र, पछि समायोजन गर्दा समायोजनका निश्चित आधार बन्ने छन् । त्यो आधार अनुसार कर्मचारीलाई सबैभन्दा बेष्ट अल्टरनेटिभ छान्न पाउनेछन् । यहि अनुरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय पुनःसंरचना समिति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू लगायतको समितिले प्रयत्न गरिरहेको छ ।

गति लिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन

अहिले हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विभिन्न दर्जाका गरेर ४०० प्लस कर्मचारी पठाएका छौं । त्यो अफिसर लेबलको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जुन समिति बनाएको छ, त्यहाँबाट करिब ६ हजार ९ सय ३१ कर्मचारी पठाइसकेका छौं ।

सबै कर्मचारी केन्द्रबाट जाने नै होइन । केन्द्रमा अतिरिक्त भएका कर्मचारी जाने हो । त्यसपछि क्षेत्र तथा जिल्ला सदरमुकाममा बसिराखेका कर्मचारी स्थानीय तह (गाउँ)मा जाने हो । धेरैजसो कर्मचारी जिल्लास्तरमै छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कामले गति लिन थालेको छ ।

कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाउँदैनौं

ब्युरोक्रेसीको जुन स्वरूप छ त्यो चाहिँ बटन ह्याविनेस भन्छ । यसलाई तल्लो तहको कर्मचारी अलि बढी त्यसपछि अफिसर, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवमा आएर अझ सानो बन्दै जान्छ ।

जुनसुकै दर्जाको पनि सिनियर व्यक्ति रहने ठाउँ हुन्छ । यो केन्द्रमा रहन्छ या प्रदेशमा रहन्छ । उदाहरणका लागि महानगरमा सचिवको दरबन्दी भयो भने सचिव महानगरमा जानै पर्छ । सचिव प्रदेशमा रहने भयो भने प्रदेशमा जानै पर्छ । यसरी जहाँ दरबन्दी हुन्छ त्यहाँ जुनसुकै दर्जाको मानिसले पनि जानै पर्छ । म नेपाल सरकारको सचिव छु । मलाई जहाँ खटाइएको छ, त्यहाँ जानैपर्ने हुन्छ । कि जानुपर्याे कि त जागिर छोड्नुपर्याे । यो सबैमा लागू हुन्छ । त्यसकारण तल्लो तहका साथीलाई जवरजस्ती पठाउने हाम्रो प्लान छैन । उहाँहरूलाई खुसी बनाएर पठाउने हो । उहाँहरूलाई जुन राज्यले दिनसक्ने व्यवस्था छ, उपलब्ध स्रोतसाधन अनुसार बढी सुविधा दिइन्छ । त्यसैले बजेट हेरेर सरकारले छुट्टै निर्णय लिने व्यवस्था हुन्छ की ?

राज्यलाई भार नथोपरियोस्

हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनेको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा ठूलो पद रहने हो । थोरै जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा सानो पद रहने हो । अहिले पनि त्यही छ । अहिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हेर्दा त सबै गाउँपालिकामै सहसचिव जानु पर्छ । प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने गाउँपालिकामा सहसचिवै जानु पर्छ । तर, हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई एकदम ठूलो बनाएर राज्यको भार थोपरेर देशलाई चल्नै नसक्ने बनाउनु पनि भएन । त्यसकारण हामीले त्यो दुई वटै कुरा हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा काम र स्रोतबारे विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।

भोलि राज्यले संगठन थाम्न नसक्ने भयो भने यही कारणले ठूलो समस्या आउने हुन्छ । त्यसकारण र्यास्नालिटी, आवश्यकता, वातावरण हेरेर पद तय गरिनेछ । त्यो गर्दा को कहाँ भन्ने नै हुँदैन । त्यसकारण पेल्न थाल्यो की भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो । यो सिस्टम भनेको सबैलाई मान्य हुने गरी ल्याएको हो । यसमा सबैलाई खुसीसाथ सम्झाइबुझाई एउटा दायित्वबोध गराएर नै पठाउने हो ।

यसरी हट्छ कर्मचारी समायोजनको अन्योल

समायोजन र निजामती सेवा ऐन बन्ने क्रममा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको आइसकेपछि टुंगिन्छ । ऐन बनिसकेपछि सबै कर्मचारीलाई उहाँहरुको पद, सेवासुविधाबारे सरकारले चिठ्ठीमार्फत् जानकारी दिनेछ । त्यसपछि स्वतः अन्योल हटेर जान्छ ।

(प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधी एस राज उपाध्यायसंगको कुराकानीमा आधारित)