काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला उठेका संविधान संशोधन र कोसी उच्च बाँधका विषयलाई लिएर सत्तारुढसहित विपक्षी दलले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनका विषयमा देउवाको अभिव्यक्ति र नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिका सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रधनमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संविधान संशोधनमा आफूले संसद्मा दुईतिहाइ जुटाउन नसकेकाले त्यसका लागि पहल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै देउवाले राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराएको दलका नेताहरूको आरोप छ। संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा कोसी उच्च बाँधबारे राष्ट्रिय सहिमतिविना सहमति गर्नु मुलुकका लागि धोका भएको टिप्पणी सत्ता गठबन्धनकै माओेवादी केन्द्र, विपक्षी एमाले, राप्रपालगायत केही साना दलले गरेका छन्।

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ४६ बुँदे सहमति र संविधान संशोधनबारे उठेका विषय राष्ट्रिय हित अनुकूलका नभएको बताए। ‘कुनै पनि राष्ट्रले अरूको आन्तरिक मामिलामा कुरा राख्नु राम्रो हुँदैन’, खनालले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘आफ्नो देशको काम कारबाहीको रिपोर्टिङ गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो।’

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दल र प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि मंसिर १० गते प्रस्तावित प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म संविधानबारे जथाभावी टिप्पणी गर्न नहुने बताए। ‘संविधान संशोधनका एजेन्डा भारतमा राख्दै पुनः संशोधन गराउने प्रतिबद्धता गर्नु हुँदैन,’ पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले अन्नपूर्णसित भने।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमेत देउवाको भारत भ्रमणबाट असन्तुष्ट हुनाका पछि सत्ता समीकरण त होइन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो होइन, सम्भव छैन र अहिले सरकारको विकल्प खोजिँदैन ।’ कोसी उच्च बाँधबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले पनि माग गरे।

राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले संविधान संशोधन सर्वस्वीकृत गर्न भारतको सहयोग माग्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कदम रहेको बताए।

४६ बुँदे सहमतिको २८ औं बुँदा सत्ता टिकाउने मृत सञ्जीवनी वुटिका रुपमा देउवाले लिए पनि यसबारे राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुने दाबी उनले गरे। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खवर छ ।