स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश « प्रशासन
Logo ७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश


१२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरि सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता गोपाल श्रेष्ठ, धनबहादुर श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस