सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा संसदमा प्रस्तुत « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा संसदमा प्रस्तुत


११ जेष्ठ २०७४, बिहिबार


काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आव २०७४/०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताएकी छिन् । चालु आवको कार्यक्रमानुसार नै बजेट ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले चालु आवमा बजेटको अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताइन ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर अनुगमन गरेर अगाडि बढ्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै वित्तीय स्थायित्व दिने र मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राखिने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने बताइन ।

संविधानानुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै उनले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुधार गरिने बताइन् । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाइने नीति सरकारको रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस