काठमाडौँ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आउँदा ऐन पारित भइसक्ने गरी दर्ताको काम अघि बढाइएको छ ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को गएको चैत २९ गतेको बैठकले पारित गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर मस्यौदा आइतबारसम्म सचिवालयमा दर्ता गरिने तयारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या र सीमा निर्धारण विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली र संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको काम, कर्तव्य एवम् अधिकारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेशले बनाउने संविधानमा उल्लेख छ, हाल प्रदेश संसद् नभएकाले पछि पारित गर्र्नेगरी नमुना कानुन बनाउँदै छौँ, स्थानीय तहमा हुने खर्च, राजस्व उठाउने व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको नमुना पनि मस्यौदा भइरहेको छ”– उनले भने ।

स्थानीय तह पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न चाहिने कर्मचारीको सङ्ख्यासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहलाई तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा एकसाताको अभिमुखीकरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । रासस