Logo ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘सबैको प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रमै फस्टाउँछ’


८ बैशाख २०७४, शुक्रबार


काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको यही वैशाख १६ गते हुने उम्मेदवारी मनोनयन कार्यमा सहभागी हुन नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेका छन् ।

शुक्रवार अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने– “महिलाको जस्तै नेताहरुको पनि अन्तरपार्टी सञ्जाल बनाएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नव गठितलगायत सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछु ।”

उनले भने– “महिलालगायत सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रमै फस्टाउँछ । प्रजातन्त्रका संरक्षक भनेका राजनीतिक दल र नेता नै हुन् । तपाईंहरुको जस्तै सबै पार्टीका नेता सम्मिलित सञ्जाल भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।”

अन्तरपार्टी सञ्जालमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १० राजनीतिक दलका महिला सम्मिलित छन् । उक्त सञ्जालले संविधानसभामा भएको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हकको व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा पनि स्थानीय तहलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन सहयोग गरिदिन आयोग समक्ष आग्रह गरेको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– “स्थानीय तहबाट समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हकको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा केही त्रुटि रहन गएको छ । त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर दलित महिला नभएको स्थानमा अन्य समुदायका महिलाको उम्मेदवारी दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।”

वडा अध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिने व्यवस्थाका लागि पनि आवश्यक पहल गरिदिन आयोगसमक्ष सञ्जालले आग्रह गरेको छ । देशमा २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले जनतामा खुसी र उत्साह थपेको जनाउँदै सञ्जालले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ– “देशका सबै राजनीतिक दल र आम जनसमुदायको ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।”

जनसङ्ख्याको आधारमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई पनि सञ्जालले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । महिला सञ्जालको टोलीमा पूर्व सांसद निलम बर्मा, लक्ष्मी साह, वसन्ती झा, मीना पाण्डे, कमला रोक्का, शशी श्रेष्ठलगायत थिए । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस