कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते नै खर्च गर्न अख्तियारी दिने भएको छ ।
संविधानमा जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन आयोगले सो प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बुधवारको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सो जानकारी दिँदै मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च ९५ प्रतिशतसम्म माथि पुर्याउन जेठ १६ मा नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिने प्रावधान ल्याउने बताए ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिई स्थानीय तह सञ्चालन हुने हुँदा आयोगले अति महत्वाकाङ्क्षीरुपमा पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
उनले भन, “मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै सुधारोन्मुख छ, अहिले नै आत्तिनु पर्ने छैन, विगत वर्षको भन्दा धेरै राम्रो छ ।” भूकम्प एवम् नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै खराब देखिएको थियो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरव र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा खर्च वृद्धि गराउन आयोगले समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजना आयोगले खुद्रा–मसिना योजनामा भन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना तयार तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भएका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै निरन्तर अनुगमनको खाँचोसमेत औंल्याए । रासस
