सम्पत्ति | प्रशासन

वर्षमान पुनले भने-‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार गठन भएको दश महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नभएकामा उनले...

१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

वर्षमान पुनले भने-‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ’

वर्षमान पुनले भने-‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ’

क्रिकेटर शकिब अल हसनको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश

सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न रास्वपाको माग

‘मलाई किन चाहियो सम्पत्ति, दुई वटा रोटी र अलिकति दाल खाने हो’ : प्रधानमन्त्री ओली

सत्तापक्षका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइदिऊँ : रास्वपा

०४६ यताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न माग

नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

निकिता पौडेलको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति ?

गाउँपालिका अध्यक्षले श्रीमती र सम्पत्ति लगेपछि पेरिसडाँडामै अनसन बस्ने भीमबहादुरको तयारी

नागरिकको सम्पत्तिमा सीमा निर्धारण गर्न माग

नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान नदिने कार्यक्रम बजेटमा नआएको प्रभु साहको गुनासो

विकल पौडेलकी श्रीमतीसहित परिवारको सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारको माग

‘प्रचण्ड’ क्याबिनेटका सबैभन्दा ‘धनी’ मन्त्री रघुवीर महासेठ, सबैभन्दा कम सम्पत्ति कसको ?

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक (विवरणसहित)

कति होला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्पत्ति ?

सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिइने

सहकारी ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरिने

१० ठूला बैंकको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्ने तयारी

सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सहकारी विभागको निर्देशन

सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध ९२ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्न माग

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिनु अपराध हो : कमल थापा

कर तिरेर सम्पत्ति वैध गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति टिआईको आपत्ति

विष्णु पौडेलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु