कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सहकारी विभागले नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्देशन जारी गरेको विभागले जनाएको छ । सबै सहकारी सङ्घसंस्थाहरुले २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्न भनिएको छ ।
विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेद्वारा शुक्रवार जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सबै सहकारी सङ्घसंस्थाहरुले २०८० चैत्र मसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्ने ।’ विभागले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको छ ।
सबै सहकारी सङ्घसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात सहित २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेश निर्देशन दिइएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिए बमोजिमका विवरण प्रविष्टि गर्ने ।’ सहकारी संस्थाहरुलाई बचत फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
