काठमाडौँ । स्रोत नखुलेका सम्पत्ति कर तिरेर वैध गराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकको व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ । 

ट्रान्सपरेन्सीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको व्यवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टिआई नेपाल नवनिर्वाचित सांसदहरु र समग्र संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ ट्रान्सपरेन्सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सह उत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने पनि ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ ।

‘तसर्थ, अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपाल सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।