काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमा अहिले बहस भइरहेको छ।

निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका लोकेन्द्र बहादुर ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको बताएका छन्।

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘असंवैधानिक कदम स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो ?  गैर कानुनी कदम स्वीकृत गर्नु त्यो भन्दा ठूलो भूल हो’ उनले इजलास समक्ष भने।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएको भए राम्रो हुने समेत बताए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको उनको तर्क थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधामन्त्रीलाई नभएको भन्दै उनले त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिर केही हेर्नु नपर्ने बताए।

‘हाम्रो संवधान हेरे पुग्यो। विघटन सिफारिस असंवैधानिक छ,’ उनले भने। उनले इजलासलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान बनाउने र व्याख्या गर्ने अवसर पाएको स्मरण समेत गराए। साथै अदालतले शासन व्यवस्थाको निष्पक्षतालाई हेरेर आदेश दिनुपर्ने माग गरे।