काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले यसअघि राजालाई रहेको अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तर्क गरेका छन् । बहसमा उनले यस्तो बताएका हुन् । २००४ सालको वैधानिक कानुनले श्री ३ लाई अधिकार दिएको र त्यसपछिका संविधानले राजालाई अधिकार दिएको तर्क गर्दै उनले अहिले त्यो अधिकार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस सकिएपछि अहिले सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ ।

माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट शुरु भएको बहस ९ दिनसम्म चल्यो । ९ दिनमा ४९ जना अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सकिएसँगै बिहीबारबाटै सभामुखको तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।

सभामुखको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी र श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्न लागेको सर्बोच्च अदालतले जनाएको छ । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सभामुखको तर्फबाट बहस शुरु गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजालासमा चलिरहेको छ ।