विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
‘दुग्ध सेवन, स्वस्थ र समृद्ध जीवन’ प्रमुख नाराका साथ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं १ विराटनगरद्वारा आज आयोजित दुग्ध व्यवसायीसँगको अन्तरक्रियामा उनले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न रु ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले अनुदान दिएर कसैको बानी नबिगार्ने बताउँदै कृषको हक र हितका लागि निजी, सार्वजनिक र सहकारी अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ भने । उनले प्रदेश नं १ मा देखिएको मिल्क होलिडे समस्यालाई समाधान गर्न दुग्ध पाउडर प्लान्ट बनाउने जानकारी गराए ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन आयातीत हुने वस्तुमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । कामधेनु दुग्ध विकास सहकारीका अध्यक्ष टीकादत्त वनले उभोक्ताको मागभन्दा ३० हजार लिटर दुध यस प्रदेशमा बढी भइरहेकाले दुधलाई खेर जान नदिन पाउर प्लान्टको आवश्यकता छ भने।
एनएमिसी डेरी उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले किसानले मिहेनतका साथ उत्पादन गरेको दुध बजारमा बिक्री नहुँदा किसानलाई निकै मर्का पर्ने भएको पाउडर प्लान्टको औचित्य छ भने ।
कार्यक्रममा दुग्ध व्यवसायी तथा डेरी उद्योगमा आबद्ध पशुपति पोखरेल, ओम भण्डारी, यादव ढकाल, नीलकण्ठ प्रधान, विष्णु बोहरा, मनमाया ढकाल र दीपेन्द्र आचार्यले पाउडर प्लान्टसँगसँगै अन्य मुलुकबाट आयातीत हुने पाउडर दुधमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
पशु कार्यालयका डा सञ्जयकुमार यादवले विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको कार्यक्रमले वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै अनुदानभन्दा पनि त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीलाई शून्य प्रतिशत ब्याजमा क्रृण दिन सुझाव दिए ।
प्रदेश नं १ मा वार्षिक ५ लाख ६१ हजार १५० मेट्रिक टन दुध उत्पादन भइरहेकाले दुग्धमा आत्मनिर्भर यो प्रदेशमा आयातीतलाई रोक्नुपर्ने, प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी इलाममा, झापा र मोरङमा दुध उत्पादन भइरहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनोज यादवले जानकारी दिए ।
