२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत कर तिर्न दुई दिनको पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता

अ+ अ-

बाजुरा मार्तडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण जनताले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढवर्ष बितेको छ । स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघीयताको निर्वाचन भएको पनि लामो समय बितिसक्यो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा सचिव तहका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बित्दा पनि स्थानीय तहले कर्मचारी नपाउँदा जनताले दुई दिन पैदल हिँडेर सेवा लिनुपरेको त्रिवेणी नगरपालिका–७ का गीता साउदले गुनासो गरे ।

उनले गाउँ/गाउँमा सिंहदबार आएको आफूले महसुस नगरेको उल्लेख गर्दै गाउँ/गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्ने गरिन्छ, तर सार्वजनिक सेवा लिन भने २ दिनको पैदलबाटो हिडनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् । तीमध्ये ६९ वडाका ५५ भन्दाबढी वडामा कर्मचारी नहुँदा सचिवको कामकाज जनप्रतिनिधीले झोलामा कार्यालयका सामान बोकेर सेवा दिनु परेको त्रिवेणी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष प्रेम थापाले बताए ।

त्रिवेणी नगरपालिकाका स्थानीयवासीलाई वडाबाट पाउने सेवा सुविधा लिन दुई दिनको पैदलयात्रा हिँडेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । वडा कार्यालयमा खरिदार तहको कर्मचारी नहुँदा सोही नगरपालिका– १ साविकको छतारा गाविसमा गएर सेवा लिनुपर्ने समस्या रहेको छ ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार वडावासीले वडामै जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता र जग्गाको मालपोत कर तिर्नका लागि २ दिनको पैदल बाटो हिँडेर सेवा लिने गरेको बताए ।

त्रिवेणी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष प्रेम थापाले वडामा सचिव नहुँदा जनताले दुई दिनको पैदल बाटो हिँडेर यहाँबाट सेवा सुविधा लिने गरेको स्वीकार गरे । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नखटाउँदा सचिव समेतको काम आफैले गर्नुपरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

अध्यक्ष थापाले वडा नं १, २, ३ र ४ बाहेकका स्थानीयबासीले साविकको छतारा गाविसमा गएर सेवा लिने गरेका छन् । नगरपालिकाका नौवटै स्थानीय तहका खरिदार वा सो सरहका कर्मचारी अर्थात वडा सचिव नहुँदा वडाको एक जना सचिव दिलबहादुर बुढाले नै ९ वटै वडाको काम गर्नुपरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ ।

त्यसैगरी वडा सचिव दिलबहादुर बुढाले प्रत्येक वडामा कर्मचारी नहुँदा आफूले जेनतेन जनतालाई सेवा दिँदै आएको बताए। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा एक्लैले नौ वटै वडाको वडा सचिव भएर काम गर्नुपरेको राससलाई बताए ।

जिल्ल्लाका नौवटै स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी ६९ मध्ये ५४ वडा सचिव विहीन रहेका छन् । जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा हिमाली गाउँपालिका, स्वामीकात्तिक गाउँपालिका, जगन्न्नाथ गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा भने सचिव नै नभएर वडा अध्यक्षले सचिवको काम गर्ने गरेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मङ्सिर मसान्तभित्र कर्मचारी स्थानीय तहमा नखटाइए आन्दोलन गर्ने त्रिवेणी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष प्रेम थापाले जानकारी दिएका छन् ।