२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिया मजदूरले अझै पाएनन् दशैँ खर्च

अ+ अ-

भद्रपुर । नेपाल चिया विकास निगमको टोकला चिया बगानमा कार्यरत मजदूरहरुले दशैँ खर्च नपाएको बताएका छन् । मेची नगरमा रहेको सो बगानमा २६१ जना स्थायी र २०० जना ज्यालादारी मजदूर कार्यरत छन् ।

श्रम ऐन २०७४ मा चिया मजदूरहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चबापत पाउने व्यवस्था भएपनि निगम व्यवस्थापनले नदिएको भन्दै मजदूरहरुले आज बगानमै पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएका छन् ।

श्रम ऐनले चिया मजदूरका लागि न्यूनतम मासिक तलब रु १० हजार ७८१ र दैनिक ज्याला रु ३८५ निर्धारण गरिदिएको छ । मजदूरहरुले ऐनमा तोकिए बमोजिमको दशैँं खर्च माग्दा निगम व्यवस्थापनले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै नदिएको नेपाल चिया मजदूर श्रमिक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिलन राईले बताए ।

वि.सं. २०७४ मा जारी भएको श्रम ऐनमा चिया मजदूरको चाडपर्व खर्चबारे प्रस्ट व्यवस्था भएकाले निगम व्यवस्थापनले कानूनको उल्लङ्घन गर्नुका साथै मजदूरमाथि अन्याय गरेको नेपाल कृषि तथा चिया बगान श्रमिक सङ्घ टोकला बगानका अध्यक्ष डम्बरबहादुर खत्री बताउँछन् ।

दुई पटक पत्र लेखेर माग्यौं, कयौँपटक मौखिक रुपमा भेटेर अनुरोध गर्‍यौँ’, सङ्घका अध्यक्ष खत्री भन्छन्, “तर व्यवस्थापनले दिन मानेन, मजदूर साथीले यसपटकको दशैँ रोएर बिताउनुपर्‍यो ।”

ऐनमा तोकिएको पारिश्रमिक र दशैँ खर्च पाउनु पर्ने माग गर्दै टोकला चिया बगानका मजदूरले कात्तिक ११ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने आजै घोषणा गरेका छन् ।

आजै निगम व्यवस्थापन समक्ष माग पत्र पेश गरेका मजदूरहरुको नेतृत्वदायी तीन वटा सङ्गठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई समेत माग पूरा गराइदिन ध्यानाकर्षण गर्ने भएको स्थानीय मजदूर अगुवा तिलक दर्जीले जानकारी दिए ।

मागपत्रमा अखिल नेपाल चिया मजदूर सङ्घ, नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घ र नेपाल कृषि तथा चिया बगान श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष क्रमशः द्वारिका लिम्बू, रेनुका फुँयाल र डम्बरबहादुर खत्रीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

मजदूरहरुले दशैँ खर्च नपाएको सम्बन्धमा टोकला चिया बगानका सहायक मेनेजर अजित रायको ध्यानाकर्षण गराउँदा यस विषयमा आफूले केही पनि नबोल्ने बताए । उनले ज्याला र दशैँ खर्चको विषयमा निगमको केन्द्रीय कार्यालयले मात्र भन्न सक्ने बताए। नेपाल चिया विकास निगम २०५७ सालमा निजीकरण भए पश्चात त्रिवेणी ग्रुपले सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

भद्रपुर भन्सारले पहिलो महिनामै उठायो दुई करोड ६६ लाख

तीन महिनाअघि छुट्टै भन्सार कार्यालयको मान्यता पाएको भद्रपुर भन्सारले असोज महिनामा दुई करोड ६६ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि भद्रपुरको छोटी भन्सारलाई मेची भन्सार कार्यालय मातहतबाट स्तरोन्नति गर्दै छुट्टै भन्सार कार्यालयको मान्यता दिएको थियो ।

यस कार्यालयले असोज महिनामा रु दुई करोड ६६ लाख ५६ हजार १८१ राजश्व सङ्कलन गरी राजश्व विभागमा पठाएको भन्सार अधिकृत फणिन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए।

यसअघि कर्मचारी अभावमा सो कार्यालयले सङ्कलित राजश्व सिधैँ विभागमा पठाउनुको साटो मेची भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेको थियो ।

भद्रपुर भन्सारले असोजमा सङ्कलन गरेको राजश्वको लगभग आधा–आधा हिस्सा पैठारी महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले ओगटेको छ ।

पैठारी महसुल रु एक करोड २८ लाख, ७४ हजार २३ र मूल्य अभिवृद्धि कर रु एक करोड २४ लाख २५ हजार १८८ सङ्कलन भएको छ । भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, कृषिमा अग्रिम शुल्क र अन्तःशुल्कबापत अन्य राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

सत्र जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी अभाव भएका कारण मेची भन्सार कार्यालयबाट काजमा आएका कर्मचारीले राजश्व सङ्कलन गरेका थिए ।

नयाँ भन्सार अधिकृतको रुपमा फणिन्द्र खतिवडा सोमबार मात्रै विराटनगर भन्सारबाट सरुवा भई भद्रपुर भन्सार कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएका छन्।

अन्य कर्मचारी विभिन्न ठाउँबाट सरुवा भई कार्यालयमा हाजिर भएका र दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख खतिवडा बताउँछन् । कर्मचारी अभाव हुन नदिन मेची भन्सार कार्यालयबाट आएका चारजना कर्मचारी काजमै रहेका छन् ।