२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा बैठकबाट प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावलाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव तोकिनुभएका सचिवालय सचिव डा. भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ लाई टेबुल गरेका थिए।

सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १८४ को उपनियम ९१० बमोजिम सांसद रामप्रीत पासवानको बैठकमा अनुपस्थितिको सूचनालाई स्वीकृतिका लागि सदनसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृतसमेत गरेको छ । रासस