२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै व्यवसायी करको दायरामा आउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सानाठूला सबै व्यवसायी करको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल खुद्रा व्यपार सङ्घको ३९औँ साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले भने, “सबै व्यवसायीले इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय गर्नुपर्छ, सरकार त्यसका लागि कडारुपमा उभिएको छ ।”

सबै नागरिक करको दायरामा आउनुपर्ने प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले जनताले तिरेको करबाटै सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइने बताए । उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्न बजेट चाहिन्छ, कर उठाएर मुलुकको विकास गर्ने हो । केही रुकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने हो ।”

करको दायरालाई फराकिलो बनाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने उल्लेख गर्दै उहाँले दोहोरो कर लगाउने सरकारको नीति नभएको प्रष्ट्याउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, “कर विभिन्न चरणमा लाग्छ, कर उठाउने ठाउँ एउटा हुन्छ । त्यसरी उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुन्छ । कहीँकतै दोहोरो कर लागेका भए फिर्ता हुन्छ ।”

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले खुद्रा पसल अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन हुँदा बेथिति देखिएको उल्लेख गर्दै निश्चित मापदण्ड तोकी व्यवस्थितरुपमा पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । खुद्रा व्यापारीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परिवर्तित कानूनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले चाडबाडको समयमा उपभोक्ता ठगिनसक्नेतर्फ ध्यान दिँदै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताए । उनले वाणिज्य क्षेत्रको व्यवसायलाई पनि वर्गीकरण गर्ने तयारीमा विभाग लागेको जानकारी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खुद्रा व्यापारीले गर्ने कारोबारको सीमा ‘थ्रेस होल्ड’ ५० लाखबाट एक करोड बनाए मात्र व्यापारीले निर्धक्कसँग व्यवसाय गर्न सक्ने बताए । मुलुकको व्यापार घाटा निकै डरलाग्दो रहेको बताउँदै उनले सबै खुद्रा व्यापारी मिलेर उत्पादन शुरु गर्न सुझाव दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष पवित्र बज्रचार्यले ठूला व्यापारीले न्यून दरको बिलविजक जारी गर्दा खुद्रा व्यापारीले वास्तविक मूल्यको विजक जारी गर्न नसकेको बताए । उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित ऐन, कानून बनाउँदा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले खुद्रा व्यापारीलाई सधैँ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए ।

कार्यक्रममा गतवर्षको एसइई परीक्षामा उत्कृष्ठ अङ्क प्राप्त गर्ने खुद्रा व्यापारीका तीन सन्ततिलाई सम्मान गरिएको थियो । सङ्घमा करीब एक हजार ६०० व्यापारी आबद्ध रहेका छन् ।

यसैबीच सङ्घको साधारणसभाले ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको अध्यक्षमा राजकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा रामकृष्ण मानन्धर, महासचिवमा अमुलकाजी तुलाधर, सचिवमा रज्जु मास्के (राजु), कोषाध्यक्षमा नरेश शाही र सहकोषध्यक्षमा वसन्त श्रेष्ठ चयन भएका छन् । रासस