काठमाडौं । सेवाग्राही आफू भन्दा विचौलियामार्फत आएको कामलाई कार्यालयका कर्मचारीले बढी प्रथामिकता दिने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै मालपोत कार्यालय चावहिल र यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङमा गरेको निगरानीमा यस्तो पाइएको हो । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराम लामिछानेले दुई कार्यालयमा निगरानीको प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीभन्दा विचौलियबाट छिटो काम हुने गरेको बताए ।

केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीद्वारा आफ्नो कामका लागि आफैँ आएकालाई भन्दा लेखापढी सेवामार्फत आएका कामलाई विशेष महत्व दिने गरेको देखिएको छ । पहिलो र पछि आउने बीच पनि कुनै फरक नदेखिएको पाइएको छ । सो मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा विचौलियासँगको मिलेमतोमा कर्मचारीलाई घुस लिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।

‘‘कन्काई माई लेखापढी सेवाका तिलकप्रसाद घिमिरेले सात हजार सेवा शुल्क लाग्ने बताए । उनले त्यसमध्ये तीन हजार आफूहरुको र बाँकी चार हजार मालपोत कार्यालको कम्प्युटर, मोठ र रजिष्ट्रशन पास लगायतका फाँटहरुमा कार्यालय समय सकिएपछि बुझाउनुपर्ने बताए,” प्रतिवेदनमा छ ।

‘‘महालक्ष्मी कानून सेवाका अनिल लामाले जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा कम्प्युटर, रोक्का फाँटमा तीन हजार बुझाउनु परेको र विष्णुलक्ष्मी कानून सेवाका सीता अधिकरीले घरजग्गा पासको शुरु देखिको सम्पूर्ण काम गरेबापत सेवा शुल्क ६ हजार लाग्ने बताए । त्यसबापत जुन जुन फाँटमा काम गरेको छ सो फाँटलाई तीन हजार बाँड्नुपर्ने बताए ।’’ प्रतिवेदनमा सेवा शुल्कको नाममा आफूखुशी लिने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

यातायात कार्यालय ठूलो भ¥याङमा गरिएको निगरानीमा कार्यालय प्रमुख गोकर्णप्रसाद उपाध्याय आफ्नो कक्षमा नबसी अन्यत्र बस्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले बताए ।

कार्यालय प्रमुख उपाध्याय जतिबेला पनि बाहिर भन्ने बोर्ड झुण्ड्याएर र अन्य कोठामा बसेर काम गर्दा सेवाग्राहीले उनीसँग गुनासोसमेत राख्न नपाएको प्रतिवेदनमा छ । सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेलसमेत कार्यकक्षमा कम बस्ने पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा मिलेमतोमा कार्यालयका कर्मचारीले कानूनी सेवा केन्द्र र अनलाइन फारम भर्ने बसेकासँग ४० हजारमा मोटरसाइकल र ६० हजारमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधानको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । ‘‘महँङ्गो भयो मिलाइदिनुभन्दा बेलुका कुरा गर्छु दुई/पाँच हजार कम होला नत्र हुँदैन भन्ने प्रतिक्रिया आयो, कार्यालयबाहिर टहरो वा भाडाका घरमा भएकाले नै कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर लाइसेन्स बनाउने बुझियो,’’ प्रतिवेदनमा छ ।

विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्रको नेपालीकरण गर्न विचौलियाले कर्मचारीको मिलेमतोमा १० हजारमा बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रका कर्मचारीले सेवाग्राही भएर यातायात कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा गत साउन १६ देखि १८ सम्म निगरानी गरेको थियो । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले अनियमितता गरेका कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि माथिल्लो कार्यालयलाई जानकारी गराइएको बताए । रासस