२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभा: ३५ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रस्तुत

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवका लागि रु. ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ रु. २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार र चालुतर्फ रु. आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको उनले बताए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सात दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

योजना मन्त्री शाहका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारणतर्फ रु. पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु. ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार र चालु आवको खर्च नभई बचत हुने रकम रु. छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रकम रु. १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु. १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ रु. ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अपुग रकमबाट स्रोत परिचालन गरिने योजना मन्त्री शाहले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

0 Comments