काठमाडौँ । आवधिक निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदान केन्द्रहरूको पुनरावलोकन गरी नागरिकमैत्री र सहज पहुँचयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरोकारवाला पक्षहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ लाई लैंगीक, अपांगता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरिएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले मतदान केन्द्र व्यवस्थापनलाई पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
कार्यक्रममा मञ्चसहित १५ वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेको पर्यवेक्षणको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशीता सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
निर्वाचन आयोगकी आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले मतदानस्थल तथा केन्द्रहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै पहुँचमा कठिनाइ हुने केन्द्रबारे स्थानीय प्रशासनमार्फत आयोगलाई सूचना दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताइन्। उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरिन्।
आयुक्त तुलाधरका अनुसार १५ संस्थाबाट प्राप्त पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ र आगामी निर्वाचन सुधारका लागि त्यसको उपयोग गरिनेछ। साथै, निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि लैंगीकक, अपांगता र समावेशीकरणसम्बन्धी तालिमलाई संस्थागत गर्ने तथा तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्। उनले महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने पनि बताइन्।
मञ्चको नेतृत्वमा तयार गरिएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अधिवक्ता सागर पाठकले प्रस्तुत गरेका थिए। उनले निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र हरित अभ्यासअनुसार सम्पन्न भए पनि समावेशी र पहुँचमैत्री व्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
प्रतिवेदन अनुसार सात प्रदेशका २३ जिल्लाका ५५ स्थानीय तह र ४६ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका १५६ मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी तथ्य संकलन गरिएको थियो। मतदानपूर्व, मतदान अवधिको अवस्था तथा मतगणनासम्बन्धी प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, आयुक्त तुलाधर तथा मञ्चका कार्यकारी निर्देशकहरू सविन श्रेष्ठ र अर्पणा श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार धेरै मतदान केन्द्रमा सूचना अभाव, अपांगतामैत्री संरचनाको कमी, प्राथमिक उपचार, पेयजल, स्तनपान तथा विश्राम कक्षको अभावजस्ता समस्या देखिएका छन्।
त्यसैगरी महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था भए पनि अन्य संवेदनशील समूहका मतदाताको आवश्यकतामा पर्याप्त ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। मतदानपछि फर्किने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि समेत उचित व्यवस्थापन अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा यस्ता पक्ष सुधारिने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
