२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन गर्न गठित कार्की नेतृत्वको समितिको अवधि ४५ दिन थप

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषय अध्ययन गरी सिफारिस गर्न बनाइएको समितिको कार्यअवधि थप गरिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्ययन समितिलाई थप ४५ दिन समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

सरकारी निर्णयअनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा देखिएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

यसअघि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।

गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त समितिले प्रारम्भिक अध्ययन कार्य अघि बढाइरहेको अवस्थामा थप समय प्रदान गरिएको हो।

0 Comments