काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको हालको मूल्यवृद्धिलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर अवस्था भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले निर्माण सामग्री तथा इन्धनको असामान्य मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकले पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो असर परेको देखाएको छ। करिब २० दिनअघिसम्मको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा झण्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार परेको जानकारी उनले समितिलाई गराए।
मन्त्री लम्सालले हाल कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक प्रणालीले वर्तमान परिस्थितिमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले आयोजना र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।
बहुवर्षीय आयोजनामा कानुनी रूपमा मूल्य समायोजन गर्न अपेक्षाकृत सहज भए पनि समयमै सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएका र ‘इन्डेक्स फ्रिज’ अवस्थामा पुगेका परियोजनामा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ थियो। एक वर्षे आयोजनामा पनि मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए तापनि सबै परियोजनामा समान रूपमा लागू गर्न कठिनाइ रहेको उनले बताए।
मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जटिलता समाधानका लागि विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक देखिएको मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारे। आवश्यक कानुनी सुधारबिनाको अवस्थामा समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा समय लागेको उनको भनाइ थियो।
उनले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रभावित नबनाई कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै विशेष गरी सडकको आधार तह तयार भइसकेका क्षेत्रमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र निर्माण कम्पनी दुवैलाई क्षति पुग्ने चेतावनी दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री लम्सालले व्यक्त गरेका छन्।
