काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समर्थन पुग्नेगरी आगामी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण कार्य अघि बढाइएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत जानकारीमा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले दीर्घकालीन ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न बजेट संरचना सोही अनुसार समायोजन भइरहेको बताइन्।

उनका अनुसार जलाशययुक्त तथा नदी प्रवाहमा आधारित (रन-अफ-रिभर) दुवै प्रकारका आयोजनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि केवल उत्पादन विस्तार मात्र नभई नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत पुनर्संरचना अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्रालयका अनुसार उत्पादित विद्युतलाई देशभित्र खपत वृद्धि गर्ने र बाँकी ऊर्जा निर्यात गर्ने रणनीतिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैगरी प्रसारण लाइन विस्तारलाई ऊर्जा क्षेत्र विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

बैठकमा सचिव दवाडीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत पुनर्गठन तथा अनबन्डलिङ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि दिइन्।

यसैबीच विद्युत् ऐन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र यसलाई पुन: संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारीसमेत दिइएको छ।