२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुर्खेतमा २८ करोड ५४ लाख राजश्व संकलन

अ+ अ-

सुर्खेत । जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आफ्नो प्रक्षेपित लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।

आव २०७४/७५ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २८ करोड ५४ लाख ५१ हजार ६५१ राजश्व संकलन गरेको हो । जग्गा रजिष्ट्रेसनमा मात्रै ११ करोड ४२ लाख २८ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २७ करोड ८७ लाख ४७ हजार ६९५ राजश्व संकलन गरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

जग्गा राजीनामा, अंशबण्डा, सट्टापट्टा, छोडपत्र, संगोलमा, दर्ताफारी, अंश भर्पाई, दृष्टिबन्धक, नाताभित्र तथा बाहिरको बकसपत्र, पतिपत्नीको संगोलनामा, बण्डाफारी र दानपत्रजस्ता लिखत पारितबाट २७ करोड ८७ लाख ४७ हजार र अन्य शीर्षकबाट ६७ लाख तीन हजार ८५६ गरी कूलजम्मा २८ करोड ५४ लाख ५१ हजार ६५१ राजश्व संकलन भएको मालपोत अधिकृत पोखरेलले बताए।

मालपोत अधिकृत पोखेरलका अनुसार सबैभन्दा बढी जग्गा राजीनामाबाट २३ करोड ३४ लाख ९१ हजार ९२५ राजश्व उठेको छ । धितो बन्धकबाट दुई करोड १४ लाख ५३ हजार र नाता भित्रको बकसपत्र पारितबाट एक करोड १७ लाख ७१ हजार ७८५ राजश्व संकलन भएको छ । महिलासहित विभिन्न वर्गलाई राज्यले दिएको सुविधाअनुसार गएको वर्ष चार करोड नौ हजार १९६ राजश्व छुट दिइएको छ ।

कार्यालयका नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद आचार्यले लक्ष्यभन्दा ४४ प्रतिशत बढी राजश्व उठेको बताए।

‘राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा उठ्नुको प्रमुख कारण पहिलो सुर्खेत राजधानी तोकिनु त्यस प्रतिको आकर्षण नै हो,’ नायब सुब्बा आचार्यले भने । गत वर्षभन्दा २०–२५ प्रतिशत जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्नु र बैंकिङ सेवामा ऋण प्रवाह हुनुले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस