काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बारले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रिट निवेदनहरू प्रशासनबाट दरपिठ गरिने, त्यसपछि इजलाससम्म पुगेका फाइलसमेत दर्ता वा दरपिठबारे अन्योलमा रहने अवस्था देखिएको भन्दै न्याय प्रशासनको भूमिकामाथि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको संरक्षणका लागि आफूले सधैँ खबरदारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले थप जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, पछिल्ला केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश भएका निवेदनहरू प्रशासनबाट दरपिठ गरिने, त्यसविरुद्ध कानुनअनुसार इजलाससमक्ष फाइल पेश गरिँदा पनि दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी अन्योल कायम राखिएको अवस्था देखिएको छ ।
बारले यस्तो अवस्थाले अदालत सधैँ खुला र निष्पक्ष रहनुपर्छ भन्ने जनविश्वासमै प्रश्न उठाउने उल्लेख गरेको छ । “निवेदन दर्तामा आलटाल गरिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकार र न्यायमा पहुँच अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न अविलम्ब दरपिठ निवेदनउपर निर्णय दिन तथा न्याय प्रशासन निष्पक्ष रहेको जनविश्वास कायम गर्न बारले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा न्यायको प्रवाह निरन्तर र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
