काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत कमजोरी सुधार गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शिक्षा प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार इन्धन अभाव तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरिएको हो। साथै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना तथा पठनपाठन तालिकामा केही समायोजन गरी २१ वैशाखदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले आइतबारको बिदा र क्रेडिट आवर सम्बन्धी विषयमा तयार पारिएको कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको बताए।
विद्यालय शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको सीमा भन्दा बढी शुल्क लिने शैक्षिक संस्थामाथि आवश्यक कारबाही हुने चेतावनी दिए।
उनका अनुसार संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। यसअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण, अभिभावकको आयस्रोत तथा फोटोसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालयले छुट्टै नीतिगत कार्ययोजना अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता लिने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको र केहीले रकम फिर्ता गर्न थालेको उनले बताए।
चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्ड भुक्तानीका विषयमा नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षण संस्थामा राजनीतिक गतिविधिभन्दा व्यावसायिकता प्राथमिक हुनुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षण कार्यलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विद्यालय समायोजन (मर्जर) प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट गर्दै उनले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भौगोलिक रूपमा उपयुक्त स्थानमा मात्र मर्जर लागू हुने बताए।
एसइईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा तथा अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको तथा चिकित्सा शिक्षामा ‘डीएम’ उपाधि प्राप्त चिकित्सकलाई पिएचडी सरह मान्यता दिने विषयमा कानुनी संशोधनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले छुट्टै अनलाइन पोर्टलमार्फत गुनासो व्यवस्थापन गर्दै आएको पनि समितिलाई जानकारी गराइएको छ।
