काठमाडौँ । सरकारले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्दा कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्योटको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्याय क्षेत्र सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार त्यस दिशामा अघि बढ्न खोजेको बताएका हुन्।
उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको संस्थागत दूरी तथा स्वतन्त्रताको प्रश्नमा विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संवैधानिक तथा कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले न्याय परिषद्को संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिप्रक्रियामाथि पनि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएको बताए। उनले परिषद्का सदस्यहरूको चयन र न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा मुद्दा फर्छ्योटको कार्यसम्पादनलाई प्राथमिक आधार बनाइएको छ। यद्यपि, यही प्रणाली नै अन्तिम वा पूर्ण रूपमा आदर्श पद्धति हो भन्ने सरकारको दाबी नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले डा. शर्माको कार्यक्षमता, न्यायिक कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारी निर्वाहको आधारमा सिफारिस गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
