२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको कडा निर्देशन, सरकारलाई जबाफदेही बन्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको व्यवस्थापन र समयमै सम्पन्नताका लागि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले विकास निर्माणका रोकिएका तथा ढिलाइ भएका आयोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गरी अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले आगामी दिनमा सुरु हुने परियोजनामा विगतका कमजोरी नदोहरिने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता तथा कमजोरीबारे गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने उनले बताए ।

सभापति गजुरेलले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार संसदीय समितिप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार मन्त्री तथा सचिवहरूले समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ ।

उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने स्पष्ट पार्दै समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।

0 Comments