प्रस्तावित निजामती सेवाको ५० बुँदे सुधारले संरचना, सरुवा, कार्यसम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि कर्मचारीहरूले केही विषयमा थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा चार दर्जनभन्दा बढी सुधार प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकअनुसार निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नागरिकको पृष्ठपोषणसमेत समेटिने मूल्याँकन प्रणालीमा आधारित हुनेछ। श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचना लागू गरिने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च तहका पदाधिकारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, त्यसको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सचिव, सहसचिव, विभागीय तथा कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति र पदस्थापनमा कार्यसम्पादन सूचक, योग्यता, नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिकता अनिवार्य आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा तथा मनोनयन रोक्का गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।
सरुवा तथा पदस्थापन प्रणालीलाई नियमन गर्न न्यूनतम र अधिकतम अवधि निर्धारण गरिएको छ। एउटै पदमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने, राजपत्रांकित कर्मचारीलाई तीन वर्षअघि अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने, सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि चार वर्षको सीमा राखिएको छ। साथै, एक आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगरे बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाइने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने, सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन अडिट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक नभए तलब भुक्तानी नहुने तथा कर्मचारी सूचना प्रणाली अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मूल्याँकन प्रणालीमा सूचकमा आधारित मूल्याँकन, संस्थागत उपलब्धि र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समावेश गरिएको छ। नैतिक परीक्षण एकाइमार्फत प्रोफाइलिङ्ग गर्ने, मूल्याँकन अंकका आधारमा ग्रेडिङ्ग गर्ने तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा दुई तहमा मूल्याँकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले आफ्नो पदसँग सम्बन्धित निजी वा पारिवारिक स्वार्थ हुने कार्यमा संलग्न हुन नपाउने, स्वार्थको द्वन्द्व घोषणा गर्नुपर्ने तथा उल्लंघन गरेमा कारबाही हुने उल्लेख छ। साथै, राजनीतिक दल वा सम्बद्ध संगठनमा आबद्ध हुने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उच्च तहका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। आरक्षण सुविधा सीमित गर्दै एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। खुला तथा छड्के प्रवेशमार्फत कार्यक्षमतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गरिने, नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा अनुभव सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। परिवारका अशक्त वा दीर्घरोगी सदस्यको हेरचाहका लागि दम्पतीमध्ये एक जनालाई आवश्यक स्थानमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्न मिश्रित जनशक्ति व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रदेशस्तरबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने तथा जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखको भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको छ। समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघमै व्यवस्थापन गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
यसैगरी, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने तर सेवा सर्त र गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने, वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउनेलगायतका प्रावधान समावेश छन्। सचिवको पदावधि दुई वर्ष राखी कार्यदक्षताको आधारमा एक वर्ष थप गर्न सकिने तथा समग्र अभिलेख, सरुवा र कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरू पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित ५० बुँदे सुधार प्याकेज कार्यान्वयनमा आएमा निजामती सेवामा कार्यसम्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी प्रणाली स्थापित हुने तथा सेवा प्रवाह, सुशासन र प्रशासनिक दक्षतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, अझै केही सुधारका विषय थप्न आवश्यक रहेको भन्दै कर्मचारीबाट आवाज उठिरहेका छन्। ती विषय सम्बोधन गर्न सके समग्र सार्वजनिक प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केही विषयमा सरकारले राम्रो गर्न खोजेको भए पनि समस्याको चुरो समाउन सकेको देखिएन वा भ्रम छरेर पुनः प्रतिगमन र चलखेल गर्न माहिर मस्याैदा लेख्ने उच्च पदस्थ सर/मेडमहरूले फेरि साना कर्मचारीलाइ अघि बढ्न नदिन र स्वार्थ घुसाउन सफल भएको देखियो । यो एेनको जहिले जहिले कुरा सुरू हुन्छ दिलोज्यान छोडेर कर्मचारी र निजामती संगठनको मर्यादा गिराउनति लम्किने सर म्यामहरूले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाइ सकेसम्म सँधै थिचोमिचो गर्ने र पैतालामुनि दबाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ र अहिले व्यूरोक्रेसीमा ठूलो द्वन्द्ध समेत त्यसैको कारक छ । अहिलेका पुस्ता सूचना प्रविधि, भाषा, शैक्षिक योग्यता सबैमा अब्बल हुने हुँदा अगाडि गए भए अाफ्नो खैरियत नरहने जानेर यसो गरेको बुझिन्छ । जस्तै एउटा उदाहरणः पहिलेको एेनमा खुला प्रतिस्पर्धामा शैक्षिक योग्यता पुगेका अनंकित कर्मचारीले समेत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था संसदीय समितिमा धेरै छलफल चलाएर राखिएको थियो तर अहिले बन्देज लगाइयो र काटियो । त्यसैगरी अदालतले अन्तिम अादेश गरेर लामो समय भइरहेको बढुवा पहिले पनि व्यापक चलखेल गरेर बिगारेका र संसदीय समितिले पुनः करेक्सन गरेको कम्प्युटर अपरेटरहरूको बढुवा र समायोजनको व्यवस्था अहिले पुनः चलखेल गरी डिसमिस पारिदिएका देखियो । सम्मानित अदालतको अन्तिम अादेशपछि लामो समयदेखि निरन्तर भइरहेको वृत्ति विकासको पाटोलाइ यसरी कर्मचारी र प्रशासक भनाउँदाहरूको तहबाटै सँधै चलखेल गरी हटाउने, कमजोर पार्ने र अन्धकारतिर धकेल्ने काम किन भएको होला उच्च पदस्थहरूबाट? के उहाँहरूले साना कर्मचारीमाथि सँधै हेय भाव मात्र राख्ने र बढुवाकै सुबिधा खोस्ने हक राख्नुहुन्छ त ? बालेन सर अनि रास्वपा सरकार र अन्य उच्च पदस्थ सर म्यामहरू कृपया निजामती सेवाको मियो विशेषगरी राप अनंकित कर्मचारीहरूको मर्म बुझ्ने कोशिस गराैं । २० वर्षसम्म बढुवा छैन, ग्रेड सीमित छ, अत्यन्त द्वन्द्वको अवस्था छ । अहिलेको जमानामा शैक्षिक योग्यताको कसी राखीसकेपछि खुला परीक्षा दिन पाइँदैन भने कसरी दक्ष, योग्य र जवान जनशक्ति टिक्छ न देशको भलो हुन्छ त ? थप केही दिनु भन्ने होइन तर भइरहेको बढुवाजस्तो व्यवस्थामा कैंची नै लाउने अाँट त सामान्य होइन हजुर ! कसरी सकेको?
Hehe tark j Garda ni vayo, talented , hunhunxa vane officer mai naam niskela ni.. education ta Aile KO jamana KO sab lai tha chha🤣.