२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रितालको प्रस्ताव: सरकारी जग्गा र सुकुम्बासी वितरण छानबिन गर्न थप दुई उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रितालले देशभरका सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा अनियमितता र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा भएको भनिएको घोटालाबारे छानबिन गर्न थप दुई उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

हालै सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै त्रितालले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन समान प्रकृतिका थप दुई आयोग आवश्यक रहेको धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार पहिलो आयोगले देशभर हिनामिना भएका सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्नेछ। साथै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कसरी कायम भयो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्। यस्तो अध्ययनबाट व्यापक अनियमितता उजागर हुने उनको दाबी छ।

त्यस्तै दोस्रो आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भएका भनिएका जग्गा वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्। लामो समयदेखि नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा वितरण गरिएको आरोपसमेत उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्रितालका अनुसार यस्तो छानबिनबाट वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सहज हुने मात्र नभई विगतका आयोग तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत उजागर हुनेछ। त्यसपछि वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

0 Comments