काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत अर्थात् सात लाख तीन हजार ९०५ व्यक्ति स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् ।
विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा अझै पनि धेरै नागरिक समेटिन बाँकी छन् । प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
बिमा बोर्डका अनुसार समेटिएका दुई लाख २८ हजार ३९८ परिवारमध्ये एक लाख ५४ हजार ५०५ परिवार लक्षित (विपन्न, सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका समूह) छन् । ७३ हजार ८९३ परिवार अन्य श्रेणीका छन् ।
चालु आव २०८२/०८३ को चैतसम्म ७९ हजार १९५ परिवार क्रियाशील रहेका छन् । यो सङ्ख्या कूल बीमित परिवारको तुलनामा निकै कम हो । ठूलो सङ्ख्यामा परिवारले बिमा नवीकरण गर्न इच्छुक नभएको देखिन्छ ।
गत वर्ष प्रदेशसम्ममा छ लाख ७३ हजार ९५३ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गराएको बिमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ । कार्यालय अनुसार आव २०७९-८० मा एक लाख ३४ हजार ६२६ परिवार बिमामा आबद्ध भएका थिए । आव २०८०-८१ मा एक लाख २६ हजार ४५ र आव २०८१-८२ मा एक लाख ४६ हजार ८९८ परिवार बिमा आबद्ध भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ र किफायती बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । विशेष गरी गरिब, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य खर्चबाट जोगाउने लक्ष्यका साथ यो योजना ल्याइएको थियो । न्यून शुल्क तिरेर परिवारले निश्चित रकमसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण मानिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम विस्तार हुँदै हाल प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ । भौगोलिक विकटता, जनचेतनाको अभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको बताइएको छ ।
नवीकरणको कमी, सेवा गुणस्तरमा प्रश्न, भौगोलिक पहुँच समस्या, जानकारीको अभाव, विश्वासको कमीलगायतका कारण सरकारको लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रममा आबद्धता, नवीकरणमा चासो कम रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बिमा बोर्डको कार्यालय प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक जनक साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा जनचेतनाको अभाव, पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु, स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा कमजोरीलगायत रहेको बताए ।
उनले भने, “स्वास्थ्य संस्थाका जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बिमामैत्री सेवाका लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको छ ।”
प्रदेशका ३४ वटा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई सेवा दिइरहेको छन् । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक रु. तीन हजार ५०० तिरेपछि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्र दिइन्छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप रु. ७०० तिर्नुपर्छ ।
अतिविपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालको क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने प्रावधान छ ।
