२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना पुनरावलोकन गर्ने संकेत, राजनीतिकरण घटाउनेमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान नेतृत्व संरचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिने बताएका छन्। हाल लागू व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने प्रावधानप्रति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका हुन्।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षामा बढ्दो राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनका अनुसार विश्वविद्यालय प्रणालीलाई बढी स्वायत्त र शैक्षिक उन्मुख बनाउन नेतृत्व नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी लिएको निर्णय कार्यान्वयनप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि उनले दिए।

मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सरकारको कार्यगत प्राथमिकता र सय दिने कार्ययोजनासँग तालमेल गरेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्।